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300 मीटर तक के भूखंडों का नक्शा पास कराने से मिलेगी राहत
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300 मीटर तक के भूखंडों का नक्शा पास कराने से मिलेगी राहत
ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण में 300 वर्ग मीटर तक के प्लॉट खरीदने वालों को नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे आर्किटेक्ट से डिजाइन लेकर घर बना सकेंगे। इंडस्ट्री के प्लॉट लेने वाले अब ज्यादा एरिया पर निर्माण कर सकेंगे। प्राधिकरण एफएआर बढ़ाने जा रहा है। ऐसे कई अहम फैसलों पर शनिवार को यीडा की बोर्ड बैठक में मुहर लग सकती है।
मौजूदा समय में नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण में छोटे-बड़े हर साइज के प्लॉट का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत कराना पड़ता है। इससे आवंटी को परेशानी होती है और प्राधिकरणों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इससे निजात की पहल सबसे यीडा ने की है। प्राधिकरण ने तय किया है कि अब 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों का नक्शा पास न कराया जाए। बशर्ते, आवंटी घर बनाते समय प्राधिकरण के बिल्डिंग बायलॉज का पालन करे। कंप्लीशन देते समय प्राधिकरण यह देखेगा कि घर बनाने में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन तो नहीं किया गया है। यमुना प्राधिकरण भी अपने यहां औद्योगिक भूखंडों पर फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) तीन करने जा रहा है। वर्तमान समय में यह एक है। हालांकि, दो एफएआर निशुल्क होगा। उसके बाद तय शुल्क देना पड़ेगा। एफएआर बढ़ने से उद्यमी अपने प्लॉट पर दो से तीन गुना तक अधिक निर्माण कर सकेंगे।
जेपी प्रोजेक्ट के खरीदारों को मिलेगी राहत
बोर्ड बैठक में जेपी प्रोजेक्ट के खरीदारों के लिए राहत की खबर आ सकती है। किसानों के 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजे का विवाद सुलझ सकता है। एनबीसीसी से यीडा की बात हो चुकी है। बोर्ड से भी सहमति मिलने पर किसानों को 64.7 फीसदी मिलेगा और जेपी के यमुना प्राधिकरण एरिया में स्थित प्रोजेक्टों को जमीन मिल सकेगी। यीडा में जेपी के करीब 10 हजार खरीदार हैं।
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ट्रॉमा सेंटर पर लग सकती है मुहर
यीडा सिटी एरिया में ट्रॉमा सेंटर बनाने पर भी बोर्ड से मुहर लग सकती है। इसके लिए शासन से पहले ही घोषणा हो चुकी है। प्राधिकरण जमीन उपलब्ध कराएगा। बिजली की जरूरत को देखते हुए 400 केवी सबस्टेशन का प्रस्ताव भी बोर्ड के एजेंडे में है। नोएडा एयरपोर्ट व फिल्म सिटी से जुड़ा प्रस्ताव भी बोर्ड के एजेंडे में शामिल है। कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए बकायेदारों को री-शेड्यूलमेंट का लाभ देने और आवंटियों को एकमुश्त भुगतान पर ब्याज में छूट का प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक के प्रस्तावों में शामिल है।
यीडा में मिलेंगे सस्ते मकान
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यीडा में सस्ते घर मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। प्राधिकरण शहरी गरीबों के लिए सब्सिडी वाले रेट पर मकान बनवाएगा। बोर्ड बैठक में उत्तर प्रदेश के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क को हरी झंडी मिल सकती है। इसके बाद यहां योजना लांच की जाएगी। नोएडा एयरपोर्ट के आसपास सिटी साइट विकसित करने और लॉजिस्टिक हब बनाने का भी एलान हो सकता है।
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ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण में 300 वर्ग मीटर तक के प्लॉट खरीदने वालों को नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे आर्किटेक्ट से डिजाइन लेकर घर बना सकेंगे। इंडस्ट्री के प्लॉट लेने वाले अब ज्यादा एरिया पर निर्माण कर सकेंगे। प्राधिकरण एफएआर बढ़ाने जा रहा है। ऐसे कई अहम फैसलों पर शनिवार को यीडा की बोर्ड बैठक में मुहर लग सकती है।
मौजूदा समय में नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण में छोटे-बड़े हर साइज के प्लॉट का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत कराना पड़ता है। इससे आवंटी को परेशानी होती है और प्राधिकरणों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इससे निजात की पहल सबसे यीडा ने की है। प्राधिकरण ने तय किया है कि अब 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों का नक्शा पास न कराया जाए। बशर्ते, आवंटी घर बनाते समय प्राधिकरण के बिल्डिंग बायलॉज का पालन करे। कंप्लीशन देते समय प्राधिकरण यह देखेगा कि घर बनाने में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन तो नहीं किया गया है। यमुना प्राधिकरण भी अपने यहां औद्योगिक भूखंडों पर फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) तीन करने जा रहा है। वर्तमान समय में यह एक है। हालांकि, दो एफएआर निशुल्क होगा। उसके बाद तय शुल्क देना पड़ेगा। एफएआर बढ़ने से उद्यमी अपने प्लॉट पर दो से तीन गुना तक अधिक निर्माण कर सकेंगे।
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जेपी प्रोजेक्ट के खरीदारों को मिलेगी राहत
बोर्ड बैठक में जेपी प्रोजेक्ट के खरीदारों के लिए राहत की खबर आ सकती है। किसानों के 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजे का विवाद सुलझ सकता है। एनबीसीसी से यीडा की बात हो चुकी है। बोर्ड से भी सहमति मिलने पर किसानों को 64.7 फीसदी मिलेगा और जेपी के यमुना प्राधिकरण एरिया में स्थित प्रोजेक्टों को जमीन मिल सकेगी। यीडा में जेपी के करीब 10 हजार खरीदार हैं।
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ट्रॉमा सेंटर पर लग सकती है मुहर
यीडा सिटी एरिया में ट्रॉमा सेंटर बनाने पर भी बोर्ड से मुहर लग सकती है। इसके लिए शासन से पहले ही घोषणा हो चुकी है। प्राधिकरण जमीन उपलब्ध कराएगा। बिजली की जरूरत को देखते हुए 400 केवी सबस्टेशन का प्रस्ताव भी बोर्ड के एजेंडे में है। नोएडा एयरपोर्ट व फिल्म सिटी से जुड़ा प्रस्ताव भी बोर्ड के एजेंडे में शामिल है। कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए बकायेदारों को री-शेड्यूलमेंट का लाभ देने और आवंटियों को एकमुश्त भुगतान पर ब्याज में छूट का प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक के प्रस्तावों में शामिल है।
यीडा में मिलेंगे सस्ते मकान
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यीडा में सस्ते घर मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। प्राधिकरण शहरी गरीबों के लिए सब्सिडी वाले रेट पर मकान बनवाएगा। बोर्ड बैठक में उत्तर प्रदेश के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क को हरी झंडी मिल सकती है। इसके बाद यहां योजना लांच की जाएगी। नोएडा एयरपोर्ट के आसपास सिटी साइट विकसित करने और लॉजिस्टिक हब बनाने का भी एलान हो सकता है।