Noida News: दनकौर ईओ के निलंबन की संस्तुति का यीडा ने शासन को भेजा पत्र

- यमुना अथॉरिटी की अधिसूचित जमीनाें पर नगर पंचायतों की शह पर काटी जा रहीं अवैध कालोनियां
- 300 से ज्यादा अवैध निर्माण भी किए गए चिह्नित, मगर अब तक एक भी कार्रवाई नहीं कर पाई यीडा

माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अधिसूचित जमीनों पर अवैध कालोनियों और निर्माणों को रोक पाने में नाकाम यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यीडा) ने अब नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी को निशाने पर लिया है। दनकौर में अधिसूचित जमीन पर नगर पंचायत की ओर से नक्शा स्वीकृत करने के मामले में अधिशासी अधिकारी (ईओ) के निलंबन की संस्तुति के साथ शासन को पत्र भेजा है। साथ ही ईओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की भी तैयारी है। उधर, जहांगीरपुर, रबूपुरा और दनकौर में 300 से ज्यादा अवैध निर्माण भी चिह्नित किए गए हैं, मगर कार्रवाई की जगह यीडा के अधिकारी कागजी खेल में ही जुटे हैं।
यमुना अथॉरिटी की अधिसूचित जमीनों और नगर पंचायतों की सीमा में महज एक से डेढ़ मीटर का ही अंतर है। ऐसे में दनकौर के साथ ही अन्य नगर पंचायतों ने यीडा की अधिसूचित जमीनों पर कालोनी बसाने के लिए बकायदा सरकारी फीस जमाकर नक्शा स्वीकृत कर दिया है। उधर, इन्हीं चिह्नित जमीनों पर यमुना प्राधिकरण भी भूखंड योजना की तैयारी में है। मगर, इससे पहले ही यहां जमीनों की बिक्री आदि होने से योजना की बाधाएं बढ़ सकती हैं। उधर, अधिसूचित जमीनों पर अवैध कालोनी के विकसित होने की जानकारी के बावजूद प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर भी नहीं गए हैं।


यमुना अथारिटी के अफसर भी नहीं कर रहे कार्रवाई
ग्रेटर नोएडा अथारिटी ने पिछले सप्ताह अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चलाया था। मगर, यमुना अथॉरिटी का बुलडोजर शांत पड़ा है। अधिकारियों को अवैध निर्माण रोकने के लिए भी आचार संहिता हटने का इंतजार है। हालांकि मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सख्ती के बाद सोमवार को धारा-10 के कार्रवाई की सूचना एसडीएम, सब रजिस्टार निबंधन और बिजली निगम को भेजी गई। साथ ही यह भी कहा गया कि अधिसूचित जमीन पर प्राधिकरण के एनओसी के बिना बिजली कनेक्शन और रजिस्ट्री नहीं की जाए।

दनकौर में यीडा की अधिसूचित जमीन पर नक्शा पास करने के मामले में ईओ के निलंबन की संस्तुति का पत्र शासन को भेजा गया है। इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अधिसूचित क्षेत्र का सर्वे कर अवैध निर्माणों और अवैध कालोनियों के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा।
अरुणवीर सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यीडा