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Noida News: अनाधिकृत विस्तार को पेनल्टी लगाकर नियमित किया जाए
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फोटो है
-फोनरवा के प्रतिनिधि मंडल ने अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सौंपा ज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (फोनरवा) के प्रतिनिधिमंडल ने नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करुणेश से मुलाकात की। इस दौरान शहर के निवासियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का ज्ञापन सौंपा।
फोनरवा अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा और महासचिव केके जैन ने मांग की कि नोएडा में फ्लैटों में किए गए अनधिकृत विस्तार को दंडात्मक शुल्क (पेनाल्टी) लगाकर नियमित किया जाए। इसके लिए एक विशेष समिति गठित की जाए। समिति का निर्णय आने तक धारा 10 के तहत जारी नोटिसों पर निवासियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई रोकने की भी अपील की गई। केके जैन ने बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) व अन्य राज्य आवास बोर्ड की ओर से भी पूर्व में इसी तरह की अनाधिकृत निर्माण गतिविधियों को निर्धारित दंड एवं शुल्क के भुगतान पर नियमित करने की नीति अपनाई गई है। इससे न केवल भवन निर्माण मानकों का पालन सुनिश्चित हुआ है, बल्कि निवासियों को भी पर्याप्त राहत मिली है। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करुणेश ने आश्वासन दिया कि जल्द ही एक समिति का गठन कर इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
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-फोनरवा के प्रतिनिधि मंडल ने अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सौंपा ज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (फोनरवा) के प्रतिनिधिमंडल ने नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करुणेश से मुलाकात की। इस दौरान शहर के निवासियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का ज्ञापन सौंपा।
फोनरवा अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा और महासचिव केके जैन ने मांग की कि नोएडा में फ्लैटों में किए गए अनधिकृत विस्तार को दंडात्मक शुल्क (पेनाल्टी) लगाकर नियमित किया जाए। इसके लिए एक विशेष समिति गठित की जाए। समिति का निर्णय आने तक धारा 10 के तहत जारी नोटिसों पर निवासियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई रोकने की भी अपील की गई। केके जैन ने बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) व अन्य राज्य आवास बोर्ड की ओर से भी पूर्व में इसी तरह की अनाधिकृत निर्माण गतिविधियों को निर्धारित दंड एवं शुल्क के भुगतान पर नियमित करने की नीति अपनाई गई है। इससे न केवल भवन निर्माण मानकों का पालन सुनिश्चित हुआ है, बल्कि निवासियों को भी पर्याप्त राहत मिली है। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करुणेश ने आश्वासन दिया कि जल्द ही एक समिति का गठन कर इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
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