Noida News: जितनी धूल पेड़ों पर जमा है, उतनी फेफड़ों पर भी होगी

ग्रेटर नोएडा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को दिल्ली से सड़क मार्ग से नोएडा होकर ग्रेटर नोएडा पहुंचे थे। रास्ते में उनको पेड़ों पर धूल जमी दिखी। जिस पर उन्होंने कहा कि जितनी धूल पेड़ों पर जमा है, उतनी यहां के लोगों के फेफड़ों में भी जमी होगी। प्रदेश की मौजूदा सरकार पर्यावरण को सुधारने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। जबकि पर्यावरण को बचाने की जरूरत हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि हिंडन नदी काली नदी बन गई है। जबकि बुलंदशहर में काली नदी बहती है। जो कन्नौज में जाकर खत्म होती है। वहां से गंदा पानी गंगा में पहुंचता है। पश्विम उत्तर प्रदेश की कूड़ा और गंदगी कन्नौज पहुंच रही है। पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार ने गंगा साफ करने का दावा किया था, लेकिन गंगा तो साफ नहीं हुई पर यूपी सरकार ने बजट साफ कर दिया। प्रदेश में सपा सरकार बने के बाद हिंडन और काली नदी को साफ करने के साथ पर्यावरण को संरक्षित किया जाएगा। ब्यूरो
जमीन से मिला मुनाफा किसानों में बटना चाहिए
पूर्व सीएम ने कहा कि यहां का किसान दुखी है। उनकी जमीन लेकर मोटा मुनाफा कमाया गया। मुनाफे का बंटवारा किसानों में होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के दौरान 323 किमी लंबी सड़क का निर्माण कराया गया लेकिन एक भी किसान आंदोलन नहीं हुआ। किसानों को सर्किल रेट बढ़ाकर मार्केट दर से मुआवजा दिया गया। इसी का परिणाम रहा कि 323 किमी लंबी सड़क 21 माह में बनकर तैयार हो गई। पूर्व सीएम ने कहा कि एयरपोर्ट का विस्तार बसपा और सपा शासनकाल में हुआ। एयरपोर्ट की आखिरी एनओसी सपा ने दिलवाई थी। उसकी का परिणाम है कि अब भाजपा एयरपोर्ट बनवा रही हैं।

सीएम स्वयं अपना केस वापस ले सकते है फिर किसी और का क्यों नहीं
बिसहाड़ा कांड में सरकार केस वापस ले रही है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी चुनाव में सीएम योगी विदा होने जा रहे हैं। अकलाख का केस वापस लिया जा रहा है। जब सीएम खुद अपने केस वापस ले सकते है तो फिर किसी और का केस कैसे नहीं ले सकते है।


लोकतंत्र को बचाने के लिए बैलेट से वोट जरूरी
पूर्व सीएम ने कहा कि लोकतंत्र को बचाना है तो फिर बैलेट पेपर से वोट जरूरी है। दुनिया के अन्य देश में बैलेट को अपनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मीरपुर और कुर्की के उपचुनाव में पुलिस वालों ने सादा वर्दी में वोट डाले। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आयोग को सीसीटीवी फुटेज जारी करने में दिक्कत क्यों हो रही है।