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सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, दिल्ली हाईकोर्ट में दायर करेंगे याचिका
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ग्रेटर नोएडा। सुप्रीम कोर्ट ने बाइक बोट फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह के अनुसार अब वे एक सप्ताह के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी फाउंडेशन के संयोजक मूलरूप अलीगढ़ के टप्पल निवासी मदन लाल आजाद वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं। उन्होंने बाइक बोट केस की सीबीआई की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि इस केस में देश के कई राज्यों के लाखों लोग पीड़ित हैं। वहीं आरोपी शातिर किस्म के हैं। उनकी कुछ अधिकारी, नेताओं आदि से निकटता रही है। इसके चलते मौजूदा समय में जांच कर रहीं एजेंसियां पीड़ितों को न्याय व रकम वापस दिलाने में समर्थ नहीं हैं। गौतमबुद्ध नगर पुलिस और प्रदेश सरकार पहले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी हैं। मदन लाल आजाद की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित कोर्ट में याचिका दायर करने की सलाह दी है।
रिकवरी वाली याचिका भी दिल्ली हाईकोर्ट में विचाराधीन
मदन लाल ने बताया कि इससे पहले उन्होंने बाइक बोट फर्जीवाड़े के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की थी। उसमें पीड़ितों का रुपये वापस दिलाने की मांग की गई थी। उस याचिका पर भी सुुप्रीम कोर्ट ने संबंधित कोर्ट में जाने की सलाह दी थी। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 24 मार्च को सुनवाई होगी।
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ट्विटर पर ट्रेंड किया ‘बाइक बोट सुप्रीम कोर्ट’ हैश टैग
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई को लेकर निवेशक काफी उत्साहित थे। देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े पीड़ित निवेशकों ने सोमवार सुबह से ही बाइक बोट सुप्रीम कोर्ट हैश टैग से एक के बाद एक कई ट्वीट किए। इससे पहले भी निवेशक सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से न्याय की मांग को लेकर पोस्ट करते रहे हैं।
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ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी फाउंडेशन के संयोजक मूलरूप अलीगढ़ के टप्पल निवासी मदन लाल आजाद वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं। उन्होंने बाइक बोट केस की सीबीआई की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि इस केस में देश के कई राज्यों के लाखों लोग पीड़ित हैं। वहीं आरोपी शातिर किस्म के हैं। उनकी कुछ अधिकारी, नेताओं आदि से निकटता रही है। इसके चलते मौजूदा समय में जांच कर रहीं एजेंसियां पीड़ितों को न्याय व रकम वापस दिलाने में समर्थ नहीं हैं। गौतमबुद्ध नगर पुलिस और प्रदेश सरकार पहले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी हैं। मदन लाल आजाद की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित कोर्ट में याचिका दायर करने की सलाह दी है।
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रिकवरी वाली याचिका भी दिल्ली हाईकोर्ट में विचाराधीन
मदन लाल ने बताया कि इससे पहले उन्होंने बाइक बोट फर्जीवाड़े के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की थी। उसमें पीड़ितों का रुपये वापस दिलाने की मांग की गई थी। उस याचिका पर भी सुुप्रीम कोर्ट ने संबंधित कोर्ट में जाने की सलाह दी थी। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 24 मार्च को सुनवाई होगी।
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सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई को लेकर निवेशक काफी उत्साहित थे। देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े पीड़ित निवेशकों ने सोमवार सुबह से ही बाइक बोट सुप्रीम कोर्ट हैश टैग से एक के बाद एक कई ट्वीट किए। इससे पहले भी निवेशक सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से न्याय की मांग को लेकर पोस्ट करते रहे हैं।