फर्जी कागजातों से ली करोड़ों की सब्सिडी, क्राइम ब्रांच ने आरोपी को पकड़ा

पिनगवां खंड के गांव ढाणा निवासी शिकायतकर्ता साहून खान ने बताया कि जिले के कृषि एंव बागवानी विभाग ने अलग-अगल समय पर किसानों के लिए पाइपलाइन और फव्वारा सेटों के लिए करीब 33 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की थी। जिनमें से अकेले दिहाना इंटरप्राइजेज को करीब पांच करोड़ व बागवानी विभाग ने 7 करोड़ 69 लाख रुपये की सब्सिडी जारी की थी। दिहाना इंटरप्राइजेज फर्म के पास हारवेल अगुवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की डीलरशिप थी। जो सामान खरीदकर किसानों को बेचती थी। आरटीआई में दिहाना कंपनी ने हारवेल अगुवाई इंडिया से 2010 से 2013 तक मात्र 97 लाख रुपये का सामान खरीदा है जबकि किसानों को बेचकर बागवानी विभाग व कृषि विभाग से सब्सिडी प्राप्त की है। आरोपी शमीम ने किसानों की जमीन की फर्द, राशनकार्ड, वोटर कार्ड, हलफनामा आदि फर्जी दस्तावेज तैयार कर ये सब्सिडी हासिल की है। जिसमें शिकायतकर्ता साहून, उसके पिता और कई मृत लोगों के नाम पर भी हैं।
आरोप है कि विभाग की ओर से फव्वारा सेट पर किसानों को प्रति ढाई कीला पर 7500 या अधिक्तम साड़े 12 कीला पर 37500 रुपये 50 फीसदी की दर से सब्सिडी पांच साल में एक बार और भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए अधिक्तम 60 हजार रुपये एक बार सब्सिडी दी जाती है।
दिहाना इंटरप्राइजेज के मालिक शमीम ने अपने रिश्तेदारों की मदद से किसानों के फर्जी कागजात तैयार कर और अधिकारियों की मिली भगत से दो से तीन बार तक सब्सिडी दिलवा दी। आरोपी ने करोड़ों की अर्जित संपत्ति से करीब 40 एकड़ जमीन विभिन्न गांवों में खरीद रखी है। नूंह में करोड़ों की लागत से घर बनाया हुआ है। उन्होंने घोटालों की अलग-अलग शिकायत मुख्यमंत्री को भेजी थी। जिसमें राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम ने 3 नवंबर 2015 को मुकदमा दर्ज का आरोपी शमीम को गिरफ्तार कर चुकी है। वह फिलहाल जमानत पर है। वहीं दूसरा मामला सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी एवं फर्म पंचकूला की शिकायत पर 25 सितंबर 2018 को दर्ज हुआ था। जिसमें आरोपी को रविवार को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश क्राइम पुलिस के अधिकारी बलवंत सिंह ने बताया कि आरोपी शमीम को नूंह से गिरफ्तार किया गया है। जिसको सोमवार को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच डीएसपी विवेक कुडूं कर रहे हैं। जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।