Noida News: स्पोर्ट्स सिटी में लेआउट के विपरीत बने निर्माण तोड़े जाएंगे

माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा। स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में संशोधित लेआउट के विपरीत बने निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा। इन भूखंडों पर खेल सुविधाएं और ग्रीन बेल्ट विकसित की जानी थीं लेकिन बिल्डरों ने वहां फ्लैट और दुकानों के लिए ढांचे खड़े कर दिए। प्राधिकरण की सख्ती के बाद बिल्डरों ने ऐसे निर्माणों को तोड़ने पर सहमति जताई है। सेक्टर-78-79, सेक्टर-150 और सेक्टर-152 स्थित स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं के संशोधित लेआउट प्लान बिल्डरों ने प्राधिकरण को सौंपे हैं। इनकी मंजूरी के लिए प्राधिकरण ने आपत्तियां और सुझाव मांगे थे। फिलहाल इनके निस्तारण की प्रक्रिया चल रही है।

दरअसल, पहले स्वीकृत लेआउट के आधार पर बिल्डरों ने परियोजनाओं में फ्लैट और दुकानें बनाने के लिए कई जगह निर्माण शुरू करा दिए थे। सेक्टर-150 के प्लॉट नंबर-1 में गोल्फ कोर्स समेत अन्य खेल सुविधाएं विकसित की जानी थीं। इसके बावजूद भूखंड के अलग-अलग हिस्सों में बेसमेंट के साथ एक से लेकर तीन-चार मंजिल तक के ढांचे खड़े कर दिए गए। परियोजना के ब्रोशर के अनुसार, कुल भूखंड के 68 प्रतिशत हिस्से में खेल सुविधाएं और ग्रीन बेल्ट, 28 प्रतिशत में ग्रुप हाउसिंग और दो प्रतिशत में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति थी।

अब स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेश और ब्रोशर की शर्तों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। प्राधिकरण ने बिल्डरों को निर्धारित मानकों के अनुसार ही निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। संशोधित लेआउट में कुछ ऐसे निर्माण ग्रीन बेल्ट और खेल सुविधाओं के लिए निर्धारित जमीन में आ गए हैं, जिन्हें अब हटाना होगा।

225 से अधिक आपत्तियों का निस्तारण जारी

सेक्टर-150 के एससी-2 भूखंड समेत स्पोर्ट्स सिटी की अन्य परियोजनाओं के संशोधित लेआउट प्लान पर प्राधिकरण ने आपत्तियां और सुझाव मांगे थे। करीब दो महीने पहले तक प्राधिकरण को 225 से अधिक आपत्तियां मिल चुकी थीं। अधिकारी इनका परीक्षण कर निस्तारण कर रहे हैं। इसके बाद संशोधित लेआउट को मंजूरी देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। प्राधिकरण का उद्देश्य परियोजनाओं का विकास निर्धारित शर्तों और पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करना है।

बिल्डरों ने सौंपी ध्वस्तीकरण की योजना

प्राधिकरण की सख्ती के बाद बिल्डरों ने संशोधित लेआउट के विपरीत बने निर्माणों को हटाने की योजना अधिकारियों को सौंप दी है। इन स्थानों पर निर्धारित मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं और ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएंगी। प्राधिकरण के सीईओ कृष्ण करुणेश ने बताया कि परियोजनाओं में खेल सुविधाओं और ग्रीन बेल्ट के लिए 70 प्रतिशत जमीन हर हाल में सुनिश्चित कराई जानी है। इस हिस्से में मौजूद निर्माणों को वैधता नहीं दी जाएगी। बिल्डरों को स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे निर्माण हटाने होंगे। इसके लिए बिल्डरों की ओर से ध्वस्तीकरण की योजना भी प्रस्तुत की गई है