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Noida News: श्रम कानूनों के खिलाफ किया प्रदर्शन
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पूर्व सांसद उदित राज के नेतृत्व में प्रतियां जलाकर जताया आक्रोश
संवाद न्यूज एंजेसी
नई दिल्ली। नए श्रम कानूनों के खिलाफ पूर्व सांसद और असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस (केकेसी) के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉ. उदित राज की अगुवाई में शनिवार को प्रदर्शन किया गया। श्रम शक्ति भवन के सामने प्रदर्शनकारियों ने नए कानूनों की कॉपियां जलाकर नाराजगी जताई।
प्रदर्शनकारियों ने बताया कि नए कानूनों के कारण अब नौकरी जाने का डर बढ़ गया है। पहले 13 मजबूत कानून थे। अब सब खत्म कर एक ढीला कानून बना दिया गया। रात में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा के पक्के इंतजाम नहीं किए गए। ठेके पर काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा रही। डिलीवरी ब्वॉय, घर बनाने वाले मजदूर, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए सिर्फ पोर्टल पर नाम लिखवाया जा रहा है, कोई पक्की पेंशन, बीमा या मदद नहीं मिल रही। डॉ. उदित ने बताया कि सरकार ने महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट की अनुमति तो दे दी लेकिन एस्कॉर्ट, ट्रांसपोर्ट और सीसीटीवी जैसे सुरक्षा उपायों का अब तक कोई ठोस व अनिवार्य मॉडल लागू नहीं किया है। निर्माण मजदूरों और अन्य वर्गों के लिए बने कल्याणकारी बोर्डों की भूमिका को सीमित कर दिया गया है जिससे पोर्टेबिलिटी और लाभ रुक गए हैं।
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संवाद न्यूज एंजेसी
नई दिल्ली। नए श्रम कानूनों के खिलाफ पूर्व सांसद और असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस (केकेसी) के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉ. उदित राज की अगुवाई में शनिवार को प्रदर्शन किया गया। श्रम शक्ति भवन के सामने प्रदर्शनकारियों ने नए कानूनों की कॉपियां जलाकर नाराजगी जताई।
प्रदर्शनकारियों ने बताया कि नए कानूनों के कारण अब नौकरी जाने का डर बढ़ गया है। पहले 13 मजबूत कानून थे। अब सब खत्म कर एक ढीला कानून बना दिया गया। रात में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा के पक्के इंतजाम नहीं किए गए। ठेके पर काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा रही। डिलीवरी ब्वॉय, घर बनाने वाले मजदूर, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए सिर्फ पोर्टल पर नाम लिखवाया जा रहा है, कोई पक्की पेंशन, बीमा या मदद नहीं मिल रही। डॉ. उदित ने बताया कि सरकार ने महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट की अनुमति तो दे दी लेकिन एस्कॉर्ट, ट्रांसपोर्ट और सीसीटीवी जैसे सुरक्षा उपायों का अब तक कोई ठोस व अनिवार्य मॉडल लागू नहीं किया है। निर्माण मजदूरों और अन्य वर्गों के लिए बने कल्याणकारी बोर्डों की भूमिका को सीमित कर दिया गया है जिससे पोर्टेबिलिटी और लाभ रुक गए हैं।
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