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Noida News: जेपी विशटाउन में एसएएम शुल्क पर आज से धरने की तैयारी
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नोएडा। जयपी ग्रीन्स विशटाउन के विभिन्न क्लस्टरों के निवासियों की पांच सदस्यीय समिति ने बुधवार क
-सीईओ ने एसीईओ को निवासियों और सुरक्षा प्रबंधन के साथ बैठक करने के दिए निर्देश
- मेंटिनेंस के साथ अब सड़क के लिए भी डेढ़ रुपये देने का अनिवार्य
नोएडा (संवाद)। जेपी ग्रीन्स विशटाउन में साझा क्षेत्र रखरखाव (एसएएम) शुल्क को लेकर विवाद बढ़ गया है। टाउनशिप के निवासियों ने प्रति वर्ग फुट 1.50 रुपये अतिरिक्त शुल्क वसूलने पर आपत्ति जताई है। बुधवार को निवासियों की एक समिति ने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ करुणेश कुमार से मुलाकात की।
समिति ने अपनी मांगें सीईओ के सामने रखीं। सीईओ ने मामले में एसीईओ क्रांति शेखर को निर्देश दिए। उन्होंने निवासियों और सुरक्षा प्रबंधन के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर समाधान निकालने को कहा। निवासियों का आरोप है कि वे पहले से ही अपने क्लस्टर का रखरखाव शुल्क दे रहे हैं।
ऐसे में साझा क्षेत्रों के लिए अलग से शुल्क वसूलना अनुचित है। उन्होंने प्राधिकरण से शुल्क की गणना और खर्च का ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की है। निवासियों ने पुराने और नए समझौतों की तुलना कर अतिरिक्त शुल्क का आधार स्पष्ट करने को भी कहा।
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प्रदर्शन की चेतावनी
निवासियों के अनुसार, टाउनशिप के कई हिस्सों में सड़क, सीवर और बागवानी जैसे बुनियादी काम अधूरे हैं। उन्होंने सुरक्षा प्रबंधन की व्यवस्था और सोसाइटी में प्रदर्शन पर रोक के कानूनी आधार पर भी सवाल उठाए। निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे शुक्रवार से धरना शुरू करेंगे। उनका कहना है कि बातचीत से समस्या नहीं सुलझी तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
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- मेंटिनेंस के साथ अब सड़क के लिए भी डेढ़ रुपये देने का अनिवार्य
नोएडा (संवाद)। जेपी ग्रीन्स विशटाउन में साझा क्षेत्र रखरखाव (एसएएम) शुल्क को लेकर विवाद बढ़ गया है। टाउनशिप के निवासियों ने प्रति वर्ग फुट 1.50 रुपये अतिरिक्त शुल्क वसूलने पर आपत्ति जताई है। बुधवार को निवासियों की एक समिति ने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ करुणेश कुमार से मुलाकात की।
समिति ने अपनी मांगें सीईओ के सामने रखीं। सीईओ ने मामले में एसीईओ क्रांति शेखर को निर्देश दिए। उन्होंने निवासियों और सुरक्षा प्रबंधन के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर समाधान निकालने को कहा। निवासियों का आरोप है कि वे पहले से ही अपने क्लस्टर का रखरखाव शुल्क दे रहे हैं।
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ऐसे में साझा क्षेत्रों के लिए अलग से शुल्क वसूलना अनुचित है। उन्होंने प्राधिकरण से शुल्क की गणना और खर्च का ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की है। निवासियों ने पुराने और नए समझौतों की तुलना कर अतिरिक्त शुल्क का आधार स्पष्ट करने को भी कहा।
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प्रदर्शन की चेतावनी
निवासियों के अनुसार, टाउनशिप के कई हिस्सों में सड़क, सीवर और बागवानी जैसे बुनियादी काम अधूरे हैं। उन्होंने सुरक्षा प्रबंधन की व्यवस्था और सोसाइटी में प्रदर्शन पर रोक के कानूनी आधार पर भी सवाल उठाए। निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे शुक्रवार से धरना शुरू करेंगे। उनका कहना है कि बातचीत से समस्या नहीं सुलझी तो आंदोलन तेज किया जाएगा।