एनसीआर में एक लाख सस्ते घरों का मिलेगा तोहफा, खरीदारों और बिल्डरों को मिली संजीवनी

नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के यूपी के चेयरमैन आरके अरोड़ा ने बताया कि सस्ते घर के प्रोजेक्ट में टैक्स छूट की सीमा एक साल और बढ़ाने के बाद अब एनसीआर में करीब एक लाख नए फ्लैट बनाने का काम शुरू हो सकेगा। इसमें नोएडा-ग्रेटर नोएडा में करीब 50 हजार सस्ते मकानों की परियोजना का काम भी शामिल होगा। टैक्स में छूट की समय सीमा 31 मार्च को खत्म हो रही थी। बेहद कम समय बचे होने की वजह से डेवलपर्स की ओर से इस बारे में गंभीरता से नहीं सोचा जा रहा था। लेकिन अब ऐसे बिल्डर प्रोजेक्ट पर अप्रूवल लेने के लिए बिल्डर के पास 31 मार्च 2022 तक का समय है। इसके बाद पांच वर्ष में घर बनाकर बेच सकते हैं। सस्ते घरों के लिए छूट को लेकर की गई घोषणाओं का एबीए कॉर्प के डायरेक्टर अमित मोदी और वेव ग्रुप के चेयरमैन मनप्रीत सिंह चड्ढा ने भी स्वागत किया है।

60 वर्गमीटर से कम एरिया के होंगे घर
ऐसे घर 60 वर्गमीटर से कम एरिया के होंगे और इनकी कीमत 15, 20, 25 लाख से लेकर 45 लाख रुपये तक होगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट सहित पूरे एनसीआर में पहले से ही ऐसे फ्लैट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इस घोषणा से निर्माणाधीन घरों के आंकड़े में और उछाल आएगा। एक ओर जहां एनसीआर में रियल एस्टेट सेक्टर संकट से जूझ रहा है। ऐसे में सस्ते घर के प्रोजेक्ट के लिए सरकार का प्रोत्साहन राहत भरा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना को भी मिलेगा बल
हाल ही में यूपी के औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते मकान बनाने पर हरी झंडी मिली है। ऐसे में वित्त मंत्री की सस्ते मकानों को लेकर की गई घोषणा का फायदा नोएडा में रहने वाले मध्यमवर्गीय लोगों को भी होगा। अगर डेवलपर्स की ओर से नोएडा में 50 हजार सस्ते मकानों के देने के वादे को समय से पूरा करा दिया जाता है तो यह फायदे का सौदा होगा।

अर्थव्यवस्था मजबूती का मिलेगा रियल एस्टेट को फायदा
वित्त मंत्री की ओर से बजट भाषण में अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए कई घोषणाएं की गई। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर की गई घोषणाएं शामिल हैं। इसका असर भी रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ेगा। रियल एस्टेट विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी सेक्टर में अगर पैसे आते हैं तो यह घर की खरीद पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।

यह मिला है फायदा
-सस्ते मकान खरीदने हेतु लिए गए लोन के लिए 1.5 लाख रुपए की धनराशि तक व्याज में अतिरिक्त कटौती के प्रावधान की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2022 की गई।
-बिल्डरों को सस्ते मकानों की परियोजना के लिए एक साल और टैक्स में छूट का प्रावधान किया गया है। यानी उनको 31 मार्च 2022 तक यह छूट मिलेगी।