बल्ली ने उगले काले राज: MBA पास ने बना दी फर्जी GST फर्म, 15 हजार करोड़ के घोटाले का मास्टरमाइंड ऐसे पकड़ा
Noida STF Raid: एसटीएफ नोएडा ने हरियाणा से बलदेव उर्फ बल्ली को गिरफ्तार किया, जो 15 हजार करोड़ के बड़े जीएसटी फ्रॉड में वांछित था। उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। आरोपी पर धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं।
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स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) नोएडा ने 15 हजार करोड़ रुपये के बहुचर्चित जीएसटी घोटाले में वांछित 50 हजार का इनामी आरोपी को शनिवार को रविदास चौक डोगरान मोहल्ला हिसार हरियाणा से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हिसार हरियाणा के बलदेव उर्फ बल्ली (38) के रूप में हुई है।
एसटीएफ नोएडा के अपर पुलिस अधीक्षक राज कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी बलदेव उर्फ बल्ली पर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की ओर से 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। वह थाना सेक्टर-20 में 2023 में दर्ज एक मुकदमा समेत अन्य तीन मामलों में वांछित चल रहा था। उसके खिलाफ धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे पंजीकृत हैं।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने वर्ष 2012 में पंजाब यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई की थी। पढ़ाई के बाद उसने हिसार में मेडिकल स्टोर खोला, लेकिन लाभ न होने के कारण व्यवसाय बंद करना पड़ा। वर्ष 2014 में वह पुरानी गाड़ियों की खरीद-फरोख्त का काम करने लगा।
इसी दौरान उसकी मुलाकात दिल्ली निवासी अर्चित गोयल से हुई, जो एक पुरानी कार खरीदने आया था। इसी पहचान के बाद दोनों के बीच संपर्क बढ़ा और पैसों के लालच में आकर बलदेव ने कथित तौर पर जीएसटी फ्रॉड के नेटवर्क में कदम रखा था। एसटीएफ टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी अपने घर हिसार में मौजूद है। सूचना की पुष्टि के बाद टीम तत्काल हरियाणा रवाना हुई और स्थानीय पुलिस के समन्वय से घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया।
गिरफ्तारी के बाद उसे आवश्यक आवश्यक कार्रवाई के लिए थाना सेक्टर-20 लाया गया, जहां उसे संबंधित मुकदमों में दाखिल किया गया है। आरोपी से पूछताछ के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों और फर्जी फर्मों के नेटवर्क की विस्तृत जांच की जा रही है। बैंक खातों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, शेल कंपनियों और वित्तीय लेन-देन की पड़ताल की जा रही है।
आशंका है कि इस नेटवर्क में कई राज्यों के लोग शामिल हो सकते हैं। फरार और इनामी अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। आर्थिक अपराधों के जरिए सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।