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Noida News: बढ़ते ओजोन प्रदूषण पर एनजीटी ने जताई चिंता
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-सीपीसीबी की याचिका को सुनवाई के लिए किया सूचीबद्ध
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने देश में बढ़ते ग्राउंड-लेवल ओजोन प्रदूषण को लेकर गंभीर चिंता जताई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की 25 सितंबर, 2025 की रिपोर्ट में 10 शहरों के 178 निगरानी केंद्रों पर ओजोन स्तरों का विश्लेषण किया गया, जिसमें कई स्थानों पर ओजोन का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर 2025 को होगी।
दिल्ली-एनसीआर में 25 स्थानों पर 8 घंटे की सीमा और 21 स्थानों पर गर्मियों में एक घंटे की सीमा से अधिक ओजोन प्रदूषण दर्ज किया गया। मुंबई, पुणे, जयपुर, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में भी ओजोन स्तरों में खतरनाक वृद्धि देखी गई। रिपोर्ट के अनुसार, ओजोन का निर्माण नोक्स, वोक्स, सीओ और मीथेन जैसे प्रदूषकों के सूर्य के प्रकाश और गर्मी के संपर्क में आने से होता है। इनके स्रोत वाहन, बिजली संयंत्र, उद्योग और प्राकृतिक कारक जैसे जंगल की आग और वनस्पति हैं। इस गंभीर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और सीपीसीबी ने एक विशेषज्ञ समिति गठन का प्रस्ताव रखा है। एनजीटी ने 21 अगस्त 2025 के आदेश में मंत्रालय को चार सप्ताह में समिति के कार्य-क्षेत्र और विशेषज्ञों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने सीपीसीबी की याचिका को संबंधित मामले के साथ जोड़कर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने देश में बढ़ते ग्राउंड-लेवल ओजोन प्रदूषण को लेकर गंभीर चिंता जताई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की 25 सितंबर, 2025 की रिपोर्ट में 10 शहरों के 178 निगरानी केंद्रों पर ओजोन स्तरों का विश्लेषण किया गया, जिसमें कई स्थानों पर ओजोन का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर 2025 को होगी।
दिल्ली-एनसीआर में 25 स्थानों पर 8 घंटे की सीमा और 21 स्थानों पर गर्मियों में एक घंटे की सीमा से अधिक ओजोन प्रदूषण दर्ज किया गया। मुंबई, पुणे, जयपुर, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में भी ओजोन स्तरों में खतरनाक वृद्धि देखी गई। रिपोर्ट के अनुसार, ओजोन का निर्माण नोक्स, वोक्स, सीओ और मीथेन जैसे प्रदूषकों के सूर्य के प्रकाश और गर्मी के संपर्क में आने से होता है। इनके स्रोत वाहन, बिजली संयंत्र, उद्योग और प्राकृतिक कारक जैसे जंगल की आग और वनस्पति हैं। इस गंभीर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और सीपीसीबी ने एक विशेषज्ञ समिति गठन का प्रस्ताव रखा है। एनजीटी ने 21 अगस्त 2025 के आदेश में मंत्रालय को चार सप्ताह में समिति के कार्य-क्षेत्र और विशेषज्ञों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने सीपीसीबी की याचिका को संबंधित मामले के साथ जोड़कर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
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