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Noida News: उद्योग मंत्री करेंगे नोएडा प्राधिकरण के परियोजनाओं की समीक्षा
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-बैठक के लिए अधिकारियों को 21 जून को बुलाया लखनऊ
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी 21 जून को लखनऊ में नोएडा प्राधिकरण की परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस बाबत उन्होंने अधिकारियों को लखनऊ बुलाया है। बैठक में सभी पुराने और नए मुद्दों पर सवाल पूछे जाएंगे। इस बाबत नोएडा प्राधिकरण की ओर से जवाब तैयार किया जा रहा है।
उद्योग मंत्री की ओर से प्राधिकरण से कई सवाल पूछे गए हैं। इसमें पुरानी परियोजनाओं की डेडलाइन, सीएजी ऑडिट पर अपडेट रिपोर्ट समेत कई बिंदु शामिल हैं। उन्होंने सीएजी ऑडिट की रिपोर्ट के आधार पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने पर भी सवाल पूछे हैं। पत्र में प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ चल रही जांच की अपडेट रिपोर्ट मांगी है। उनका यह भी कहना है कि कई जांचों में एक से डेढ़ साल से रिपोर्ट नहीं मिली है। इसका कारण पूछा गया है। किसानों के मामलों समेत बिल्डरों के मामले में भी अपडेट मांगी गई है। उनका साफ कहना है कि जिन बिल्डरों पर बकाया है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।
इसी तरह से स्पोर्ट्स सिटी के मामले भी जानकारी मांगी गई है। जिन विभागों ने अपनी स्कीम निकाली थी। उन स्कीम में कितने प्लॉट बिके और कितने अभी बचे हैं, इसकी भी जानकारी देनी होगी।
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माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी 21 जून को लखनऊ में नोएडा प्राधिकरण की परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस बाबत उन्होंने अधिकारियों को लखनऊ बुलाया है। बैठक में सभी पुराने और नए मुद्दों पर सवाल पूछे जाएंगे। इस बाबत नोएडा प्राधिकरण की ओर से जवाब तैयार किया जा रहा है।
उद्योग मंत्री की ओर से प्राधिकरण से कई सवाल पूछे गए हैं। इसमें पुरानी परियोजनाओं की डेडलाइन, सीएजी ऑडिट पर अपडेट रिपोर्ट समेत कई बिंदु शामिल हैं। उन्होंने सीएजी ऑडिट की रिपोर्ट के आधार पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने पर भी सवाल पूछे हैं। पत्र में प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ चल रही जांच की अपडेट रिपोर्ट मांगी है। उनका यह भी कहना है कि कई जांचों में एक से डेढ़ साल से रिपोर्ट नहीं मिली है। इसका कारण पूछा गया है। किसानों के मामलों समेत बिल्डरों के मामले में भी अपडेट मांगी गई है। उनका साफ कहना है कि जिन बिल्डरों पर बकाया है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।
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इसी तरह से स्पोर्ट्स सिटी के मामले भी जानकारी मांगी गई है। जिन विभागों ने अपनी स्कीम निकाली थी। उन स्कीम में कितने प्लॉट बिके और कितने अभी बचे हैं, इसकी भी जानकारी देनी होगी।
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