आवंटियों को घर बैठे सुविधा दिलाएगा ग्रेनो प्राधिकरण

प्राधिकरण आवंटियों को हर सुविधा घर बैठे प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। औद्योगिक सेक्टरों के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट जैसी सेवाएं ऑनलाइन शुरू हो चुकी हैं। वहीं कुछ ऐसी सेवाएं हैं, जिनकी ऑनलाइन सुविधा शुरू करने से पहले सही आवंटी होने की पुख्ता पहचान जरूरी है। मसलन, किसी संपत्ति के ऑनलाइन ट्रांसफर की अनुमति देने से पहले प्राधिकरण आधार प्रमाणीकरण से यह सुनिश्चित कर लेगा, कि संपत्ति का ट्रांसफर आवंटी ही कर रहा है। इससे खरीदार का भी सत्यापन किया जा सकेगा। इसी तरह मोर्टगेज परमिशन, लीज डीड कराने की अनुमति जैसी सेवाओं के लिए आवंटी का वेरीफिकेशन जरूरी है। इसके लिए आधार प्रमाणीकरण सबसे कारगर तरीका है।
प्राधिकरण ने इसके लिए केंद्रीय मंत्रालय में आवेदन कर दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार से सहमति मिल जाने के बाद मंत्रालय ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को आवंटियों के आधार ऑथेंटिकेशन करने की अनुमति दे दी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण यह उपलब्धि हासिल करने वाला प्रदेश का पहला प्राधिकरण बन गया है।
ऑनलाइन आवेदन करने पर मिलेगा लिंक, ओटीपी से होगा वेरिफाई
प्राधिकरण की वेबसाइट पर आवंटी सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन करने पर उसे प्राधिकरण से लिंक प्राप्त होगा। आधार नंबर व ओटीपी के जरिये आवंटी के वेरिफाई होने के उपरांत उसे ये सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी। आधार प्रमाणीकरण के बाद क्रेता व विक्रेता दोनों को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए प्राधिकरण दफ्तर नहीं आना पड़ेगा।
घर बैठे ये सेवाएं मिल सकेंगी
बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, पानी व सीवर कनेक्शन, फंक्शनल सर्टिफिकेट, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, मोर्टगेज सर्टिफिकेट, मोर्टगेट परमिशन, मैप सरेंडर सर्टिफिकेट, एड्रेस चेंज, लीज डीड का टाइम एक्सटेंशन, वन टाइम पेमेंट, टाइम एक्सटेंशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, डुप्लीकेट पेपर जारी करना, रेस्टोरेशन ऑफ अलॉटमेंट, रेंट परमिशन, नाम परिवर्तन, पजेशन लेना, डाइरेक्टर्स में बदलाव, पेमेंट का री-शेड्यूलमेंट, टाइम एक्सटेंशन फॉर लीज डीड, परमिशन ऑफ कॉमर्शियल एक्टीविटी, प्लॉट को सरेंडर करना, लैंड अलॉटमेंट, नाम जुड़वाना, केवाईए (नो योर अलॉटी ) कराने आदि सेवाएं शीघ्र ऑनलाइन प्रदान करने की कोशिश करेगा।
आधार ऑथेंटिकेशन की अनुमति प्राप्त होना ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और आवंटियों के लिए बड़ी राहत की बात है। अब प्राधिकरण आवंटियों को सभी सेवाएं ऑनलाइन दिला सकेगा। आवंटियों को भी अपनी संपत्ति से जुड़े किसी कार्य के लिए प्राधिकरण के दफ्तर नहीं आना पड़ेगा। सभी ऑनलाइन सेवाएं जल्द उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी।- नरेंद्र भूषण, सीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण