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किराए के भवनों में चल रहे सरकारी कार्यालय
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नूंह के शाहपुर नंगली रोड पर किराए के भवन में चल रहा जिला आयुष विभाग।
- फोटो : Mewat
नूंह(अंतराम खटाना)। जिला सचिवालय में सरकारी भवनों की कमी हैं। जिला बनने के पंद्रह साल बाद भी कई सरकारी कार्यालय किराए के निजी भवनों में चल रहे हैं। सरकार की अनदेखी के कारण आज तक यहां पर पर्याप्त सरकारी भवन नहीं बनाए गए हैं। इसके कारण अधिकारियों और कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किराए के भवनों में चल रहे कार्यालयों में पेयजल और शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पानी भी खरीदकर पीना पड़ रहा है।
जिले के 80 फीसदी लोग कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्यालय का अभाव है। जगह के अभाव में महिला थाना परिसर में कृषि विभाग कार्यालय चल रहा है, लेकिन आधा सामान बाहर पड़ा रहता है। इसी तरह नूंह स्थित नई अनाज मंडी की आढ़तों में जिला रोजगार विभाग, बागवानी विभाग, जिला बाल कल्याण परिषद के कार्यालय बने हैं।
नूंह के वार्ड नंबर तीन के एक मकान में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, शाहपुर नंगली रोड पर जिला आयुर्वेद विभाग, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम, हरियाण महिला विकास निगम, अड़बर चौक के पास श्रम विभाग कार्यालय हैं। जबकि एमडीए की अस्सी के दशक में बनाई गई कॉलोनी में जिला खेल विभाग, जिला महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी और कर्मचारी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं।
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पटवारियों के लिए बैठने की जगह नहीं :
नूंह में राजस्व विभाग से जुड़े पटवारियों के बैठने के लिए भी कोई उचित जगह नहीं है। अंग्रेजों के जमाने के पुराने तहसील परिसर में पटवारी मजबूरी में कार्य कर रहे हैं।
रिकॉर्ड नहीं हैं सुरक्षित :
किराए के भवनों में चल रहे कार्यालयों में रिकॉर्ड रखने तक के लिए स्थान नहीं है। ऐसे में रिकॉर्ड चोरी होने का डर भी रहता है। साथ ही इन सभी कार्यालय परिसर में पार्किंग का भी अभाव है। कर्मचारियों को वाहनों को दूर खड़े कर कार्यालयों में पहुंचना पड़ता है। अक्सर वाहनों के चोरी होने का डर रहता है। (संवाद)
जिला प्रशासन ने लघु सचिवालय के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इस समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है। - धीरेंद्र खड़गटा, उपायुक्त नूंह।
सरकारी कार्यालयों की इस समस्या से मंत्रियों को अवगत कराया जाएगा। निश्चित ही यह बड़ी समस्या है। सरकार विकास के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। - जाहिद हुसैन, चेयरमैन बाई।
सरकार जिले के विकास को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। जिले में यह समस्या जरूर है, भाजपा सरकार जिले में प्राथमिकता से विकास कार्य करा रही है। - डॉ. शारिक हुसैन, वरिष्ठ भाजपा नेता।
कांग्रेस सरकार ने नूंह में जिला सचिवालय, मरोड़ा आईटीआई, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की सौगात दी है, लेकिन भाजपा ने झूठे वादे कर लोगों को ठगा है। - सनाउल्ला, राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस।
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जिले के 80 फीसदी लोग कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्यालय का अभाव है। जगह के अभाव में महिला थाना परिसर में कृषि विभाग कार्यालय चल रहा है, लेकिन आधा सामान बाहर पड़ा रहता है। इसी तरह नूंह स्थित नई अनाज मंडी की आढ़तों में जिला रोजगार विभाग, बागवानी विभाग, जिला बाल कल्याण परिषद के कार्यालय बने हैं।
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नूंह के वार्ड नंबर तीन के एक मकान में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, शाहपुर नंगली रोड पर जिला आयुर्वेद विभाग, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम, हरियाण महिला विकास निगम, अड़बर चौक के पास श्रम विभाग कार्यालय हैं। जबकि एमडीए की अस्सी के दशक में बनाई गई कॉलोनी में जिला खेल विभाग, जिला महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी और कर्मचारी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं।
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पटवारियों के लिए बैठने की जगह नहीं :
नूंह में राजस्व विभाग से जुड़े पटवारियों के बैठने के लिए भी कोई उचित जगह नहीं है। अंग्रेजों के जमाने के पुराने तहसील परिसर में पटवारी मजबूरी में कार्य कर रहे हैं।
रिकॉर्ड नहीं हैं सुरक्षित :
किराए के भवनों में चल रहे कार्यालयों में रिकॉर्ड रखने तक के लिए स्थान नहीं है। ऐसे में रिकॉर्ड चोरी होने का डर भी रहता है। साथ ही इन सभी कार्यालय परिसर में पार्किंग का भी अभाव है। कर्मचारियों को वाहनों को दूर खड़े कर कार्यालयों में पहुंचना पड़ता है। अक्सर वाहनों के चोरी होने का डर रहता है। (संवाद)
जिला प्रशासन ने लघु सचिवालय के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इस समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है। - धीरेंद्र खड़गटा, उपायुक्त नूंह।
सरकारी कार्यालयों की इस समस्या से मंत्रियों को अवगत कराया जाएगा। निश्चित ही यह बड़ी समस्या है। सरकार विकास के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। - जाहिद हुसैन, चेयरमैन बाई।
सरकार जिले के विकास को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। जिले में यह समस्या जरूर है, भाजपा सरकार जिले में प्राथमिकता से विकास कार्य करा रही है। - डॉ. शारिक हुसैन, वरिष्ठ भाजपा नेता।
कांग्रेस सरकार ने नूंह में जिला सचिवालय, मरोड़ा आईटीआई, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की सौगात दी है, लेकिन भाजपा ने झूठे वादे कर लोगों को ठगा है। - सनाउल्ला, राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस।