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Noida News: सौंदर्यीकरण के लिए कंपनियों को गोद दिए जाएंगे फ्लाईओवर
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दिल्ली सरकार शुरू करेगी एडॉप्ट ए फ्लाईओवर नीति, प्रस्ताव हो रहा तैयार
निजी कंपनियां, गैर-लाभकारी संगठन व अन्य संस्थाएं करेंगी देखभाल
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100 से अधिक फ्लाईओवर में हैं राजधानी में
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने फ्लाईओवरों को सुंदर व नीचे की जगह को उपयोगी बनाने के लिए एडॉप्ट ए फ्लाईओवर नीति शुरू करने की योजना बनाई है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से इसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसके तहत निजी कंपनियां, गैर-लाभकारी संगठन और अन्य संस्थाएं फ्लाईओवरों को गोद लेकर देखभाल और सौंदर्यीकरण करेंगी।
राजधानी में पीडब्ल्यूडी के तहत 100 से अधिक फ्लाईओवर हैं जिनके नीचे कचरा और अतिक्रमण है। नई नीति के जरिये इन क्षेत्रों का बेहतर उपयोग होगा। इसके तहत पीडब्ल्यूडी टेंडर जारी करेगा और चुनी गई कंपनियां एक पैकेज में पांच फ्लाईओवर गोद ले सकेंगी। हालांकि, फ्लाईओवरों की मरम्मत और रखरखाव का जिम्मा पीडब्ल्यूडी का ही होगा। अधिकारियों ने बताया कि कंपनियां इन जगहों को साफ रखेंगी, अतिक्रमण व दीवारों से गंदगी हटाकर हरियाली बढ़ाएंगी। फ्लाईओवर के नीचे की जगह को खेल का मैदान, ओपन जिम या लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया जा सकता है। खंभों और दीवारों पर स्ट्रीट आर्ट से फ्लाईओवरों को आकर्षक बनाया जाएगा।
इससे दिल्ली की सड़कों की सुंदरता बढ़ेगी। पीडब्ल्यूडी इस नीति का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसका लक्ष्य दक्षिण और बाहरी दिल्ली सहित सभी क्षेत्रों में फ्लाईओवरों और सड़कों को सुंदर बनाना है। कंपनियों को एक साल के लिए अनुबंध दिए जाएंगे और बेहतरीन काम के लिए गोल्ड और प्लेटिनम रेटिंग दी जाएगी। यदि सफलता मिली तो सबवे और अंडरपास भी इस नीति में आएंगे।
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बता दें कि पीडब्ल्यूडी 1,400 किमी सड़कों, फ्लाईओवरों और अंडरपास का रखरखाव करती है। आप सरकार के कार्यकाल के दौरान लाजपत नगर फ्लाईओवर के नीचे बैडमिंटन कोर्ट, ओपन जिम और योग क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने इसे खारिज कर दिया था।
राजस्व अर्जन की नीति पर चल रहा काम
फुटओवर ब्रिज (एफओबी) पर विज्ञापन के जरिये राजस्व अर्जन की नीति पर काम चल रहा है। यह योजना मंजूर हो चुकी है और अब एमसीडी के पास मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। साथ ही, सड़कों, फुटपाथों और नालियों की सफाई के लिए पीडब्ल्यूडी ने ड्रेनेज और सफाई अनुबंध नियमों में बदलाव किया है। अब ठेकेदारों को 24 घंटे में नालियों से मलबा और गाद हटानी होगी।
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निजी कंपनियां, गैर-लाभकारी संगठन व अन्य संस्थाएं करेंगी देखभाल
100 से अधिक फ्लाईओवर में हैं राजधानी में
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने फ्लाईओवरों को सुंदर व नीचे की जगह को उपयोगी बनाने के लिए एडॉप्ट ए फ्लाईओवर नीति शुरू करने की योजना बनाई है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से इसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसके तहत निजी कंपनियां, गैर-लाभकारी संगठन और अन्य संस्थाएं फ्लाईओवरों को गोद लेकर देखभाल और सौंदर्यीकरण करेंगी।
राजधानी में पीडब्ल्यूडी के तहत 100 से अधिक फ्लाईओवर हैं जिनके नीचे कचरा और अतिक्रमण है। नई नीति के जरिये इन क्षेत्रों का बेहतर उपयोग होगा। इसके तहत पीडब्ल्यूडी टेंडर जारी करेगा और चुनी गई कंपनियां एक पैकेज में पांच फ्लाईओवर गोद ले सकेंगी। हालांकि, फ्लाईओवरों की मरम्मत और रखरखाव का जिम्मा पीडब्ल्यूडी का ही होगा। अधिकारियों ने बताया कि कंपनियां इन जगहों को साफ रखेंगी, अतिक्रमण व दीवारों से गंदगी हटाकर हरियाली बढ़ाएंगी। फ्लाईओवर के नीचे की जगह को खेल का मैदान, ओपन जिम या लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया जा सकता है। खंभों और दीवारों पर स्ट्रीट आर्ट से फ्लाईओवरों को आकर्षक बनाया जाएगा।
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इससे दिल्ली की सड़कों की सुंदरता बढ़ेगी। पीडब्ल्यूडी इस नीति का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसका लक्ष्य दक्षिण और बाहरी दिल्ली सहित सभी क्षेत्रों में फ्लाईओवरों और सड़कों को सुंदर बनाना है। कंपनियों को एक साल के लिए अनुबंध दिए जाएंगे और बेहतरीन काम के लिए गोल्ड और प्लेटिनम रेटिंग दी जाएगी। यदि सफलता मिली तो सबवे और अंडरपास भी इस नीति में आएंगे।
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बता दें कि पीडब्ल्यूडी 1,400 किमी सड़कों, फ्लाईओवरों और अंडरपास का रखरखाव करती है। आप सरकार के कार्यकाल के दौरान लाजपत नगर फ्लाईओवर के नीचे बैडमिंटन कोर्ट, ओपन जिम और योग क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने इसे खारिज कर दिया था।
राजस्व अर्जन की नीति पर चल रहा काम
फुटओवर ब्रिज (एफओबी) पर विज्ञापन के जरिये राजस्व अर्जन की नीति पर काम चल रहा है। यह योजना मंजूर हो चुकी है और अब एमसीडी के पास मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। साथ ही, सड़कों, फुटपाथों और नालियों की सफाई के लिए पीडब्ल्यूडी ने ड्रेनेज और सफाई अनुबंध नियमों में बदलाव किया है। अब ठेकेदारों को 24 घंटे में नालियों से मलबा और गाद हटानी होगी।
