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Noida News: अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं करते, वकीलों के चैंबर्स तोड़ने का कर दिया आदेश
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- वकीलों के निर्माणाधीन चैंबर्स ताेड़ने के आदेश के खिलाफ प्राधिकरण पहुंचे वकील, किया विरोध
फोटो-
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय और जिला उपभोक्ता आयोग परिसर के बीच मौजूद जमीन पर निर्माणाधीन चैंबर्स के निर्माण को लेकर तोड़ने के आदेश से नाराज वकील बुधवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव और श्रीलक्ष्मी वीएस से जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मुलाकात की। एसोसिएशन का कहना है कि पूरे ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में अवैध निर्माण चालू हैं। इन पर कार्रवाई की जगह वकीलों के चैंबर्स को तोड़ना उचित नहीं।
एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज भाटी और सचिव शोभाराम चंदीला ने कहा कि पिछले 15 सालों में वकीलों को नए चैंबर आवंटित नहीं किए गए हैं। जबकि वकीलों की संख्या बढ़ी है। जिन चैंबर्स को नया निर्माण बताया जा रहा है। वह असल में जर्जर चैंबर्स का रिनोवेशन का काम है। वहां पहले से ही बिजली कनेक्शन भी हुए हैं। केवल इनको काम करने लायक बनाने के लिए जरूरी सुधार के काम किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने एसोसिएशन से कहा है कि नियमानुसार ही कार्यवाही की जाएगी। वकीलों के साथ कोई ज्यादती नहीं की जा रही है।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय और जिला उपभोक्ता आयोग परिसर के बीच मौजूद जमीन पर निर्माणाधीन चैंबर्स के निर्माण को लेकर तोड़ने के आदेश से नाराज वकील बुधवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव और श्रीलक्ष्मी वीएस से जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मुलाकात की। एसोसिएशन का कहना है कि पूरे ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में अवैध निर्माण चालू हैं। इन पर कार्रवाई की जगह वकीलों के चैंबर्स को तोड़ना उचित नहीं।
एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज भाटी और सचिव शोभाराम चंदीला ने कहा कि पिछले 15 सालों में वकीलों को नए चैंबर आवंटित नहीं किए गए हैं। जबकि वकीलों की संख्या बढ़ी है। जिन चैंबर्स को नया निर्माण बताया जा रहा है। वह असल में जर्जर चैंबर्स का रिनोवेशन का काम है। वहां पहले से ही बिजली कनेक्शन भी हुए हैं। केवल इनको काम करने लायक बनाने के लिए जरूरी सुधार के काम किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने एसोसिएशन से कहा है कि नियमानुसार ही कार्यवाही की जाएगी। वकीलों के साथ कोई ज्यादती नहीं की जा रही है।
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