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Noida News: न आरोप साबित हुए, न मिली सजा... 2013 के अपहरण-दुष्कर्म केस में चारों आरोपी बरी
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(अदालत से) . जिस पिता ने दर्ज कराया था अपहरण-दुष्कर्म का केस, उसी पर चलेगा मुकदमा
- मेडिकल रिपोर्ट में भी नहीं मिली पुष्टि, पिता के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। 2013 में नाबालिग बेटी के अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगाकर दर्ज कराया गया मुकदमा 13 साल बाद अदालत में दम तोड़ गया। सत्र अदालत ने चारों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। लेकिन इस मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया, जब जिस पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ था, वही अदालत में अपनी तहरीर की बातों से मुकर गया। अब अदालत ने पिता के खिलाफ झूठी गवाही देने के आरोप में केस दर्ज करने का निर्देश दिया है।
अभियोजन के मुताबिक पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा 2013 में दर्ज हुआ था। तहरीर के मुताबिक 20 सितंबर 2013 को नाबालिग बेटी स्कूल गई, पर घर नहीं लौटी थी। दो लोगों ने उसे आरोपियों के साथ वाहनों पर जाते देखा था। पुलिस के अनुसार 1 अक्तूबर को चार आरोपी गिरफ्तार हुए थे। 3 अक्तूबर को एक आरोपी के साथ पीड़िता बरामद हुई थी। पुलिस का दावा था कि पीड़िता ने दिल्ली के किराए के मकान में आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। जिसके बाद दुष्कर्म की धारा जोड़ी गई थी। अभियोजन ने छह गवाह पेश किए थे। पीड़िता के पिता ने अदालत में तहरीर की बातों से इनकार किया।
पीडि़ता
ने कहा वह रिश्तेदार के घर गई थी : उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता रिपोर्ट किसने लिखी, पुलिस ने उनसे हस्ताक्षर कराए थे। पीड़िता ने भी अभियोजन की कहानी नहीं मानी। उसने कहा कि किसी ने उसे बहकाया नहीं और वह खुद रिश्तेदार के घर चली गई थी। वह आरोपियों के साथ जाने और दुष्कर्म से जुड़े सवालों पर भी याद नहीं कहती रही। प्रत्यक्षदर्शी बताए गए गवाह ने भी आरोपियों को ले जाते देखने से इनकार किया। तीनों को पक्षद्रोही घोषित किया गया। पैथोलॉजी जांच में साक्ष्य नहीं मिले थे। डॉक्टरों ने दुष्कर्म की कोई निश्चित राय नहीं दी थी। शरीर पर चोट के निशान भी नहीं पाए गए। विवेचक ने जिरह में माना कि उन्होंने पीड़िता की हाईस्कूल की अंकतालिका या स्थानांतरण प्रमाणपत्र नहीं जुटाया। न ही वे जांच के लिए दिल्ली गए। इस अभियोजन ने पॉक्सो की धारा 29 और 30 के तहत अपराध की उपधारणा का तर्क दिया। अदालत ने कहा कि यह उपधारणा तभी लागू होती है जब अभियोजन बुनियादी तथ्य साबित कर दे।
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- मेडिकल रिपोर्ट में भी नहीं मिली पुष्टि, पिता के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। 2013 में नाबालिग बेटी के अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगाकर दर्ज कराया गया मुकदमा 13 साल बाद अदालत में दम तोड़ गया। सत्र अदालत ने चारों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। लेकिन इस मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया, जब जिस पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ था, वही अदालत में अपनी तहरीर की बातों से मुकर गया। अब अदालत ने पिता के खिलाफ झूठी गवाही देने के आरोप में केस दर्ज करने का निर्देश दिया है।
अभियोजन के मुताबिक पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा 2013 में दर्ज हुआ था। तहरीर के मुताबिक 20 सितंबर 2013 को नाबालिग बेटी स्कूल गई, पर घर नहीं लौटी थी। दो लोगों ने उसे आरोपियों के साथ वाहनों पर जाते देखा था। पुलिस के अनुसार 1 अक्तूबर को चार आरोपी गिरफ्तार हुए थे। 3 अक्तूबर को एक आरोपी के साथ पीड़िता बरामद हुई थी। पुलिस का दावा था कि पीड़िता ने दिल्ली के किराए के मकान में आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। जिसके बाद दुष्कर्म की धारा जोड़ी गई थी। अभियोजन ने छह गवाह पेश किए थे। पीड़िता के पिता ने अदालत में तहरीर की बातों से इनकार किया।
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पीडि़ता
ने कहा वह रिश्तेदार के घर गई थी : उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता रिपोर्ट किसने लिखी, पुलिस ने उनसे हस्ताक्षर कराए थे। पीड़िता ने भी अभियोजन की कहानी नहीं मानी। उसने कहा कि किसी ने उसे बहकाया नहीं और वह खुद रिश्तेदार के घर चली गई थी। वह आरोपियों के साथ जाने और दुष्कर्म से जुड़े सवालों पर भी याद नहीं कहती रही। प्रत्यक्षदर्शी बताए गए गवाह ने भी आरोपियों को ले जाते देखने से इनकार किया। तीनों को पक्षद्रोही घोषित किया गया। पैथोलॉजी जांच में साक्ष्य नहीं मिले थे। डॉक्टरों ने दुष्कर्म की कोई निश्चित राय नहीं दी थी। शरीर पर चोट के निशान भी नहीं पाए गए। विवेचक ने जिरह में माना कि उन्होंने पीड़िता की हाईस्कूल की अंकतालिका या स्थानांतरण प्रमाणपत्र नहीं जुटाया। न ही वे जांच के लिए दिल्ली गए। इस अभियोजन ने पॉक्सो की धारा 29 और 30 के तहत अपराध की उपधारणा का तर्क दिया। अदालत ने कहा कि यह उपधारणा तभी लागू होती है जब अभियोजन बुनियादी तथ्य साबित कर दे।
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