किसानों ने बंद कराया एयरपोर्ट भूमि के समतलीकरण का काम

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की वेंडर कंपनी सीपी अरोड़ा के कर्मचारी सुबह 11 बजे दो पोकलेन मशीन व पांच हाइवा लेकर रोही गांव में विस्थापन के बाद मलबे को उठाकर समतलीकरण करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान किसान भी रोही गांव पहुंचे। किसानों के तेवर देखकर दोनों पोकलेन चालक व तीन हाइवा चालक भाग खड़े हुए। किसानों ने दो हाइवा ट्रकों को गांव में ही रोक कर चाबी निकाल ली। सूचना के बाद जेवर तहसील से लेखपाल नवीन कुमार मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक उनके मुआवजे का पैसा नहीं मिलेगा तब तक एयरपोर्ट के समतलीकरण का गांव में काम नहीं होने देंगे। लेखपाल उच्च अधिकारियों को बुलाने की बात कह निकल गए और देर शाम तक वापस नहीं आए। ग्रामीणों का कहना है कि पैसे आने के बाद किसानों को एयरपोर्ट के काम से कोई आपत्ति नहीं है।
एयरपोर्ट की जमीन पर अवैध निर्माण को हटाने का काम फिर शुरू
जेवर। नोएडा एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्रशासन ने 1334 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण के बाद जेवर के कुरैव गांव में किसानों से सहमति के आधार पर बैनामे कराए थे। लेकिन नगला फूलखां व नगला जहानू के कुछ लोगों ने जमीन पर अवैध निर्माण तैयार कर लिया। अवैध निर्माण हटाने का मांगा गया समय पूरा होने के बाद सोमवार को यीडा की टीम ने नगला जहानू पहुंचकर निर्माण को हटाने का काम शुरू कर दिया। तहसीलदार विनय भदौरिया ने बताया कुरैव गांव के किसानों से यीडा ने सीधे नागरिक उड्डयन विभाग के नाम किसानों से सहमति के आधार पर जमीन खरीदी थी। इसी जमीन पर नगला फूल खा से विस्थापन का लाभ लेने वाले कुछ लोग व कुछ नगला जहानू गांव के लोगो ने निर्माण कर लिया था। टीम ने बताया कि अब लगातार अवैध निर्माण को हटाने का काम जारी रहेगा। ब्यूरो
दूसरे चरण में गांव विस्थापित किए जाने का विरोध
रबूपुरा (संवाद)। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में गांव के विस्थापित किये जाने को लेकर ग्रामीणों का विरोध बढ़ रहा है। ग्रामीण पहले भी यमुना विकास प्राधिकरण पर वादाखिलाफी का आरोप लगा चुके हैं। सोमवार को राष्ट्रीय किसान यूनियन की बैठक गांव नगला हुकमसिंह में जिलाध्यक्ष इकपाल सिंह के आवास पर आयोजित की गई। बैठक में इकपाल सिंह ने कहा कि प्राधिकरण अपने वादे से मुकर रहा है तथा लोगों पर गांव के विस्थापन का दबाव बनाया जा रहा है। जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा हमें विस्थापन मंजूर नहीं हैं।