Noida News: 15 जून से बदलेगी ई-वे बिल प्रणाली, अपडेट करना होगा सिस्टम

- जीएसटी गौतमबुद्ध नगर जोन ने उद्यमियों व व्यापारियों से संवाद कर पढ़ाया नया नियम
- तत्काल बदलाव करने की अपील की, कहा इससे माल नहीं रुकेगा व जुर्माना भी नहीं लगेगा
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ई-वे बिल प्रणाली 15 जून से बदल जाएगी। ऐसे में सिस्टम को अपडेट करना होगा। राज्य कर विभाग के गौतमबुद्ध नगर जोन की टीम ने शुक्रवार को सेक्टर-148 स्थित कार्यालय में व्यापारी संवाद के दौरान जानकारी दी। साथ ही सिस्टम को अपडेट करने की अपील की। ताकि उनका माल किसी जगह नहीं रोका जाए और जुर्माना लगाने की कार्रवाई से भी बच सकें। अफसरों ने कहा है कि बदलाव से ईमानदार व्यापारियों को बेहतर काम करने का मौका मिलेगा।

विभागीय अफसरों ने बताया कि ई-वे बिल प्रणाली में मुख्य बदलाव 15 जून से हो रहे हैं। शिप-टू जीएसटी नंबर अनिवार्य हो गया है। शिप-टू में लेनदेन में अब माल प्राप्त करने वाले का जीएसटी नंबर देना अनिवार्य होगा। अगर माल किसी अपंजीकृत व्यक्ति या स्थान पर भेजा जा रहा है तो उस स्थान पर अपंजीकृत व्यक्ति लिखना होगा। वहीं ई-वे बिल क्लोजर की सुविधा में भी बदलाव किया गया है। माल की डिलीवरी पूरी होने के बाद ई-वे बिल को बंद करने के लिए नई सुविधा मिलेगी। डिलीवरी के दिन या अगले दिन तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उद्यमियों और व्यापारियों को अपना-अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करने की सलाह दी है। ताकि ई-वे बिल जारी करने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अफसरों ने बताया कि नए बदलाव से माल की ट्रेकिंग, फर्जी एंटी बंद होने समेत टैक्स की चोरी रोकने में मदद मिलेगी। संवाद कार्यक्रम में अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील) राकेश वर्मा, संयुक्त आयुक्त कौशलेंद्र कुमार राय, संयुक्त आयुक्त योगेश कुमार विजय के अलावा लघु उद्योग भारती, आईईए, आईबीए, आईआईए, एनईए और यूपी युवा व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे।
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जीएसटी कम करने व रिफंड समय से कराने की मांग
उद्यमियों ने कार्यक्रम में अपनी समस्याओं को भी रखा। इसमें कोरोगेटेड बॉक्स के कच्चे माल व तैयार उत्पाद पर जीएसटी के अंतर को खत्म करने की मांग की। साथ ही बताया कि आईटीसी रिफंड में भी काफी दिक्कत आ रही है। सचल दल बेवजह उद्यमियों व व्यापारियों के वाहनों को रोक रहे हैं। जीएसटी पंजीकरण में भी दिक्कतें आ रही हैं। यह बंद होनी चाहिए। आईबीए के अध्यक्ष अमित उपाध्याय ने अपनी समस्याओं का पत्र भी सौंपा। वहीं जीएसटी के अफसरों ने उद्यमियों को सभी समस्याओं का समाधान और उच्च स्तर पर रखने का आश्वासन दिया है।