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Noida News: गौतमबुद्ध नगर के 2500 शिक्षकों के दस्तावेजों की होगी जांच
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- हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेशभर के बेसिक शिक्षकों के प्रमाणपत्रों का होगा सत्यापन, एसटीएफ को सौंपी जिम्मेदारी
संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। जिले के करीब 2500 शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों और नियुक्ति से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सरकारी बेसिक स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच कराने का आदेश दिया है। इसके तहत शिक्षकों को अपने शैक्षिक प्रमाणपत्रों और नियुक्ति से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय में जमा करनी होंगी। इसके बाद दस्तावेज संबंधित स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) कार्यालय भेजे जाएंगे। सत्यापन की जिम्मेदारी एसटीएफ को सौंपी गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, गौतमबुद्ध नगर में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट स्कूलों को मिलाकर 500 से अधिक विद्यालय हैं। इनमें करीब 2500 शिक्षक तैनात हैं। हाईकोर्ट के आदेश के दायरे में सरकारी बेसिक स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने वाले शिक्षक आएंगे। जांच के दौरान शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता और नियुक्ति से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता और नियुक्ति की वैधता की जांच करना है। मामले में आगे की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने चार नवंबर की तारीख निर्धारित की है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। जिले के करीब 2500 शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों और नियुक्ति से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सरकारी बेसिक स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच कराने का आदेश दिया है। इसके तहत शिक्षकों को अपने शैक्षिक प्रमाणपत्रों और नियुक्ति से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय में जमा करनी होंगी। इसके बाद दस्तावेज संबंधित स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) कार्यालय भेजे जाएंगे। सत्यापन की जिम्मेदारी एसटीएफ को सौंपी गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, गौतमबुद्ध नगर में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट स्कूलों को मिलाकर 500 से अधिक विद्यालय हैं। इनमें करीब 2500 शिक्षक तैनात हैं। हाईकोर्ट के आदेश के दायरे में सरकारी बेसिक स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने वाले शिक्षक आएंगे। जांच के दौरान शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता और नियुक्ति से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता और नियुक्ति की वैधता की जांच करना है। मामले में आगे की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने चार नवंबर की तारीख निर्धारित की है।
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