Noida News: लीज रेंट और किसानों को मुआवजे का भुगतान कर सीधे रजिस्ट्री कर सकेंगे खरीदार

- यमुना प्राधिकरण हजारों खरीदारों को राहत देने के लिए बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर करेगा मंथन
- 81वीं बोर्ड बैठक में 37 प्रस्तावों पर होगी चर्चा, किसानों को मुआवजा वितरित करने का भी प्रस्ताव


माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। बिल्डर के पैसे नहीं जमा करने के कारण खरीदारों की रुकी रजिस्ट्री की बाधा को दूर करने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) अपनी 81वीं बोर्ड बैठक में मंथन करेगा। प्राधिकरण के प्रस्ताव पर सहमति बनी तो प्राधिकरण में लीजरेंट और किसानों के मुआवजे का भुगतान कर खरीदार सीधे रजिस्ट्री करा सकेगा। रजिस्ट्री में एनओसी की अनिवार्यता को खत्म करने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। यमुना प्राधिकरण बोर्ड बैठक में 37 अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी।
यीडा क्षेत्र में 11 बिल्डर परियोजनाओं में चार प्रोजेक्ट राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में हैं और इसमें ज्यादातर अधूरी हैं। इन पर प्राधिकरण का पांच हजार करोड़ से ज्यादा का बकाया है। बिल्डर के पैसे जमा न करने के कारण खरीदारों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। ऐसे में अब प्राधिकरण खरीदारों को राहत देने की तैयारी में है। इसके अलावा जेपी इंफ्राटेक के 20 हजार फ्लैटों के निर्माण में सितंबर से तेजी लाने के लिए किसानों को मुआवजे के रूप में 854 करोड़ रुपए वितरित करने का प्रस्ताव भी है। मुआवजे के 1689 करोड़ रुपये का 21 फीसदी 355 करोड़ रुपये का भुगतान प्राधिकरण एकमुश्त करेगा। इसके अलावा सुरक्षा 490 करोड़ रुपए किसानों को देगा।
दरअसल, पिछले महीने जेपी इंफ्राटेक मामले में एनसीएलटी ने सुरक्षा समूह के पक्ष में फैसला करते हुए प्रभावित किसानों को 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजे के लिए 1689 करोड़ रुपये में से 1334 करोड़ रुपए सुरक्षा और 355 करोड़ यमुना प्राधिकरण को चुकाने के लिए कहा है। इसमें सुरक्षा और प्राधिकरण के बीच आपसी समन्वय से किसानों को पूरा मुआवजा देने की तैयारी है। इससे जेपी इंफ्राटेक की परियोजना में 15 वर्ष से अधिक से अपने घर का सपना संजोए बैठे खरीदारो को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के तहत बकायेदार बिल्डरों के खिलाफ प्लॉट आवंटन निरस्तीकरण, ईपीसी के तहत परियोजना का पांच वर्ष तक मेंटीनेंस, सेक्टरों में मिल्क व वेजिटेबल बूथ अन्य प्रस्ताव भी हैं। यीडा के सीईओ डाॅ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि बोर्ड बैठक में अहम प्रस्तावों को शामिल किया गया है। बोर्ड की सहमति के बाद इसे लागू किया जाएगा।


18 करोड़ के खर्च से बनेगा फिल्म सिटी में इंटरचेंज
यमुना एक्सप्रेस पर 23 किलोमीटर पर फिल्म सिटी के लिए इंटरचेंज बनेगा। 75 मीटर चौड़े इंटरचेंज के निर्माण में करीब 18 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्वाइंट पर एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और उतरने के लिए ही इंटरचेंज का प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक शामिल किया गया है। इसके अलावा केजीपी को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बनने वाले आठ लूप के इंटरचेंज के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।