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वेस्टर्न कॉरिडोर के बीच आ रहे मकानों पर चली जेसीबी
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ग्रेटर नोएडा। जिला प्रशासन ने जमालपुर गांव में वेस्टर्न कॉरिडोर की जमीन को खाली कराना शुरू कर दिया है। किसान कॉरिडोर के बीच आ रहे मकानों को नहीं हटा रहे थे। सोमवार को गांव में बुलडोजर से मकानों को हटाया गया। यह काम मंगलवार तक पूरा हो जाएगा। इस दौरान कुछ किसानों ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने उनको बातचीत कर शांत कराया। सदर तहसील के जमालपुर गांव से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निकल रहा है। यहां के 16 मकान कॉरिडोर के बीच आ रहे थे। प्रशासन किसानों को मकानों की कीमत दे चुका है। इसके बाद भी कुछ ही किसानों ने मकानों को हटाया है। बाकी किसानों से मकान हटाने के लिए प्रशासन वार्ता कर चुका है।
मेरठ मंडल के कमिश्नर ने जिला प्रशासन को 31 जुलाई तक का समय दिया था, लेकिन प्रशासन मकानों को नहीं हटा सका। सदर तहसील की टीम ने किसानों को समय दिया। इसके बाद भी छह से अधिक मकानों को हटाया नहीं गया। इस पर सोमवार को सदर तहसील की टीम मौके पर पहुंची और मकानों को हटाना शुरू किया। एसडीएम सदर प्रसून द्विवेदी का कहना है कि किसानों की सहमति के बाद मकानों को हटाकर जमीन को समतल कराया जा रहा है। मंगलवार तक काम पूरा कराकर जमीन डीएफसीसी को सौंप दी जाएगी। जिले में वेस्टर्न कॉरिडोर का निर्माण कार्य मार्च, 2021 तक पूरा होना था, लेकिन अब तक नहीं हो सका है। मुख्य कारण जमीन पर कब्जा नहीं मिलना है। करीब डेढ़ बीघा जमीन पर कब्जा नहीं मिल सका है। कुछ जमीन का केस हाईकोर्ट में लंबित है तो कुछ पर कब्जा है। सरकार की सख्ती के बाद प्रशासन कब्जे का प्रयास कर रहा है।
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मेरठ मंडल के कमिश्नर ने जिला प्रशासन को 31 जुलाई तक का समय दिया था, लेकिन प्रशासन मकानों को नहीं हटा सका। सदर तहसील की टीम ने किसानों को समय दिया। इसके बाद भी छह से अधिक मकानों को हटाया नहीं गया। इस पर सोमवार को सदर तहसील की टीम मौके पर पहुंची और मकानों को हटाना शुरू किया। एसडीएम सदर प्रसून द्विवेदी का कहना है कि किसानों की सहमति के बाद मकानों को हटाकर जमीन को समतल कराया जा रहा है। मंगलवार तक काम पूरा कराकर जमीन डीएफसीसी को सौंप दी जाएगी। जिले में वेस्टर्न कॉरिडोर का निर्माण कार्य मार्च, 2021 तक पूरा होना था, लेकिन अब तक नहीं हो सका है। मुख्य कारण जमीन पर कब्जा नहीं मिलना है। करीब डेढ़ बीघा जमीन पर कब्जा नहीं मिल सका है। कुछ जमीन का केस हाईकोर्ट में लंबित है तो कुछ पर कब्जा है। सरकार की सख्ती के बाद प्रशासन कब्जे का प्रयास कर रहा है।
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