Noida News: बिल्डर ने जमा किया बकाया का 25 प्रतिशत, खरीदार खुश

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बिल्डर ने जमा किया बकाया का 25 प्रतिशत, खरीदार खुश
-ग्रेनो वेस्ट की महागुन मंत्रा वन सोसाइटी के 250 खरीदार कर रहे हैं रजिस्ट्री का इंतजार
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट की महागुन मंत्रा वन सोसाइटी के खरीदारों में जल्द रजिस्ट्री शुरू होने की उम्मीद जगी है। खरीदारों का कहना है कि बिल्डर ने बकाया धनराशि का 25 प्रतिशत हिस्सा प्राधिकरण में जमा करा दिया है। अब जल्द प्राधिकरण आक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी कर देगा। जिसके बाद रजिस्ट्री शुरू होगी। खरीदार लंबे समय से रजिस्ट्री कराने की मांग कर रहे हैं।

खरीदारों ने बताया कि सोसाइटी के तीन टावर में 560 फ्लैट हैं। इनमें से 400 से अधिक फ्लैटों पर कब्जा दिया जा चुका है, लेकिन अब तक रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। सभी खरीदार पिछले ढाई साल से रजिस्ट्री होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बिल्डर सुनने को तैयार नहीं है। प्राधिकरण का बकाया होने पर रजिस्ट्री रुकी थी। परेशान होकर खरीदारों ने दो मार्च को बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया था। तब बिल्डर ने 15 अप्रैल तक पैसा जमा कर रजिस्ट्री शुरू कराने का आश्वासन दिया है। इस बीच निवासियों ने मेंटेनेंस शुल्क देना बंद कर दिया था। अब बिल्डर ने बकाया धनराशि का 25 प्रतिशत जमा कर दिया है। जो 2.74 करोड़ रुपये है। मंगलवार को बिल्डर ने इसकी जानकारी सभी खरीदारों को ई-मेल से दी है। पैसा जमा होने से भी खरीदार खुश हैं। एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। उनका कहना है कि 25 प्रतिशत धनराशि जमा होने से 100 से अधिक फ्लैटों की रजिस्ट्री हो जाएगी। बाकी के लिए भी प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर महागुन मंत्रा संघर्ष समिति के देवेंद्र जाखड़, जेपी पाण्डेय, सुमन कुमार झा, राजेश कुमार, विकास कुमार सिंह, संतोष चौधरी, अरुन बडोला समेत अन्य खरीदार मौजूद रहे।
मेंटेनेंस शुल्क देने पर जल्द लेंगे फैसला

निवासियों ने बताया कि बिल्डर ने दो साल का अग्रिम मेंटेनेंस शुल्क लिया था, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। स्वीमिंग पूल से लेकर सीसीटीवी कैमरा और सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। निवासियों ने बताया कि जब बिल्डर मेंटेनेंस टीम के कर्मचारियों को वेतन का अग्रिम भुगतान नहीं करता है तो फिर उनसे अग्रिम शुल्क लेना गलत है। हर माह मेंटेनेंस शुल्क लिया जाएगा। निवासी तीन माह का शुल्क एक साथ देने को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाएं।