प्रदूषण पर प्राधिकरण सख्त, चार सोसाइटियों पर तत्काल केस के आदेश

दरअसल, सेक्टर-75, 76 व 78 की चार सोसाइटी की ओर से शपथ पत्र देने के बावजूद एसटीपी नहीं लगाने पर आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद संबंधित थानों से संपर्क किया गया तो पता चला कि अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। सीईओ ने तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस आयुक्त को पत्र भेजने के निर्देश महाप्रबंधक (नियोजन) को दिए।
अधिकारियों का कहना है कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से निकलने वाला सीवर का पानी बिना शोधित किए ही नाली-नाले में बहाया जा रहा है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) की रिपोर्ट में सामने आई थी। रिपोर्ट में 55 ग्रुप हाउसिंग से निकलने वाले सीवर के पानी के नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाए गए थे। सीईओ ने इन सोसाइटी के नमूने दोबारा लेकर 29 मार्च तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। साथ ही, एयर और वाटर एक्ट के तहत उल्लंघन करने वाली सोसाइटी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
एनजीटी के दिशा-निर्देशों को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए 4 अप्रैल तक एजेंसी चयन के लिए निर्देश दिए गए हैं। शोधित पानी का उपयोग नोएडा के समस्त पार्कों व ग्रीन बेल्ट में सिंचाई के लिए अनिवार्य रूप से करने और बोरवेल को प्रतिबंधित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, नोएडा के अंतर्गत सिंचाई विभाग के मुख्य नाले में मिलने वाले लगभग 30 ड्रेनों को नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (नीरी) के प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त कर 31 मार्च तक समझौते के लिए उप महाप्रबंधक जल को निर्देशित किया।
31 मार्च तक तैयार होगा सेक्टर-51 वेटलैंड
समीक्षा बैठक के दौरान सीईओ ने सेक्टर-51 में निर्माणाधीन वेटलैंड का काम प्रत्येक दशा में 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश सिंचाई विभाग को दिए हैं। इस संबंध में कार्रवाई के लिए समन्वय स्थापित कर करने के लिए अलग-अलग विभागों को कहा गया है।