लड़की ने शादी के लिए मांगी मोदी से मदद, अखिलेश ने दिए 5 लाख
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी शादी के लिए आर्थिक मदद मांगने वाली नोएडा निवासी लड़की की मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथ आगे बढ़ाया है।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस लड़की को पांच लाख रुपये की मदद देने का ऐलान किया है। शनिवार को डीएम कैंप कार्यालय में अपनी गुहार लेकर पहुंची लड़की को इस बारे में सूचित किया गया।
मालूम हो कि सेक्टर 49 में रहने वाली 30 वर्षीया निमी शर्मा (बदला हुआ नाम) ने अपनी तंगी के चलते शादी टूटने से परेशान होकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख शादी के लिए आर्थिक मदद की मांग की थी। मामले के मीडिया में आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए मदद का ऐलान किया है।
निमी की शादी 2 दिसंबर को नियत हुई है। बता दें कि पहले भी पैसों की तंगी के चलते ही निमी की शादी कई बार टूट चुकी है और ये शादी भी पैसों की कमी के चलते एक बार स्थगित हो चुकी है।
'अगर टूटी शादी तो कर लूंगी आत्महत्या'
गौरतलब है कि नोएडा के बरौला निवासी इस लड़की की शादी एक कैब चालक से तय हुई है। मूल रूप से निमी कुशीनगर में परिवार के साथ रह रही है। उसके पिता एक प्राइवेट फर्म में माली हैं।
निमी खाने के टिफिन बनाने का कार्य करती है। इसी 2 दिसंबर को उसकी शादी होनी है। सिटी मजिस्ट्रेट बच्चू सिंह ने बताया कि निमी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।
इसके पिता की कमाई 10 हजार है, जिसमें से 4500 रुपये उन्हें घर के किराये के लिए देने पड़ते हैं। साथ ही उनके 2 बेटे और 2 बेटियां और हैं। जिनकी जिम्मेदारी भी उन पर है।
निमी कहती है कि अगर इस बार भी उसकी शादी टूटी तो वो आत्महत्या कर लेगी क्योंकि अब वो अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहती।
पीएमओ को दी गई लड़की की आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट
एक बेटे के पैर में कुछ परेशानी है। जिसके चलते इलाज में भी काफी खर्चा हो रहा है। ऐसे में बेटी की शादी को लेकर परिवार बेहद परेशान है।
निमी ने अपनी शादी में आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। जिसे जिलाधिकारी ने पीएमओ भेज दिया।
जिसके बाद पीएमओ कार्यालय से निमी की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मांगी गई थी। सिटी मजिस्ट्रेट ने निमी के बारे में जानकारी लेकर रिपोर्ट तैयार की है।
जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दिया गया है। निमी को मदद देने के संबंध में पीएमओ कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा।