थाना जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल से ही कराईये FIR

इस मौके पर केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि पुलिस के हौंसले से सरकार को भी बल मिलता है। हालांकि पुलिस की नौकरी में सरकार और जनता दोनों की गालियां सुननी पड़ती है। बावजूद पुलिसकर्मी सब कुछ सहन करते हुए अपनी ड्यूटी करते हैं।

शिंदे ने कहा कि दिल्ली पुलिस दिल्ली की जनता को सुरक्षा देने के साथ-साथ उन्हें कई तरह की सुविधाएं देने के लिए कदम उठाती रहती है। पहले एफआईआर के फ्री रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की, अब मोबाइल-लैपटॉप और अन्य जरूरी कागजातगायब होने पर थानों के चक्कर से मुक्ति दिला दी।

दिल्ली पुलिस की ठोस पहल से दिल्ली की जनता और पुलिस के बीच दोस्ताना संबंध कायम होंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस जल्द ही ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाने का सिस्टम भी ला रही है।

दिल्ली पुलिस आयुक्त भीमसेन बस्सी ने मिसिंग रिपोर्ट के बारे में बताया कि गायब हुए सामान की जो रिपोर्ट दर्ज होगी उसे मिसिंग रिपोर्ट के नाम से जाना जाएगा, न कि एनसीआर के नाम से। सामान गायब होने पर एजेंसियां पुलिस सबूत मांगती हैं। लोग थाने जाते हैं तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं होगा। सुविधा का लोग गलत इस्तेमाल न कर सकें, इसकी भी व्यवस्था बनाई जा रही है।

मिसिंग रिपोर्ट तथ्यों के वेरीफिकेशन की व्यवस्था भी की गई है। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंह, उपराज्यपाल नजीब जंग, विशेष पुलिस आयुक्त (प्रशासन) आलोक कुमार वर्मा, धर्मेेन्द्र कुमार, दीपक मिश्रा (लॉ एण्ड ऑर्डर) समेत दिल्ली पुलिस के तमाम सीनियर पुलिस अधिकारी मौजूद थे।

शिंदे को भरोसा नहीं सरकार दुबारा आएगी
केन्द्रीय गृह मंत्री शिंदे ने कहा कि अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। पता नहीं अगली बार वह केन्द्रीय गृहमंत्री रहें या नहीं। दिल्ली पुलिस ने उनके केन्द्रीय गृह मंत्री रहते हुए डेढ़ वर्ष में जो काम किया है वह बहुत ही सराहनीय है।

भ्रष्टाचार कम होगा
दिल्ली पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस सिस्टम के शुरू होने से दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार कम होगा। जब पीड़ित थाने जाएगा ही नहीं तो पुलिसकर्मी उससे पैसे मांगेगा ही नहीं। गौरतलब है कि पुलिसकर्मी एनसीआर दर्ज करने के लिए 200 से 500 रुपये हड़प लेते थे।