ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन में भी चुनावी अड़ंगा

ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन की योजना में चुनावी अड़ंगा लग गया है। चुनाव बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जा सकेगा।

फिलहाल न तो ई-रिक्शा का ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन होता है और न ही इन पर कोई नंबर प्लेट लगी होती है। ई-रिक्शा चलाने वाले चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट में ई-रिक्शा के लिए अलग से कोई नियम शामिल नहीं है।

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ऐसे में सड़कों पर निर्धारित क्षमता से ज्यादा सवारियां लादकर दौड़ रहे ई-रिक्शा को नियम-कानून के दायरे में लाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने रजिस्ट्रेशन की योजना बनाई थी, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शासन ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लागू करने की योजना से हाथ खींच लिए हैं।

सूत्रों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन का नियम लागू करना तो दूर बल्कि चुनावी मौसम को ध्यान में रख एक लाख ई-रिक्शा बांटने की तैयारी की जा रही है।

परिवहन विभाग के अधिकारियों की मानें तो दिल्ली में भी ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन का मामला अभी अटका हुआ है। इस नियम को लागू करने के लिए जो निर्णय वहां लिया जाएगा, उसी के आधार पर यूपी में भी ई-रिक्शा के भविष्य पर फैसला किया जाएगा।