एनजीटी ने दिया दिल्ली सरकार की पांच करोड़ परफॉर्मेंस गारंटी जब्त करने का आदेश

एनजीटी ने पाया कि महिपालपुर और रजोकरी में अवैध रेस्तरां और बैंक्वेट हॉल के संचालन पर दिल्ली सरकार की रिपोर्ट पूर्ण नहीं है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि उसके द्वारा उठाए गए मसलों पर ठीक से काम नहीं किया गया। ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और सीवर के निपटान के लिए उचित स्थानों पर सीसीटीवी लगाने के उसके निर्देश का पालन नहीं किया गया। कचरा प्रबंधन पर भी विस्तृत रिपोर्ट नहीं सौंपी गई।

एनजीटी ने कहा कि स्वीमिंग पूल के लिए भूजल निकालने को लेकर मुआवजे का आकलन नहीं किया गया। केवल यह बताया गया कि बिना लाइसेंस वाले स्विमिंग पूल बंद कर दिए गए हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को इस मसले पर कार्ययोजना बनाने को कहा गया था, लेकिन उसने कोई रिपोर्ट नहीं दी।