900 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र की अगली सुनवाई एक जून को

बता दें कि पिछले दिनों मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गुरुग्राम के जिला उपायुक्त को प्रतिबंधित क्षेत्र में हुए निर्माण को तोडने का आदेश देते हुए स्टेट्स रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। मामले की सुनवाई 23 मई को निर्धारित की गई थी। कोर्ट ने अब आयुध डिपो की सीमा घटाकर 300 मीटर कर दिया है। 

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने अदालत के निर्देश को विभाग के उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने एवं उनके जवाब के साथ आने के लिए 15 दिन का समय मांगा। चूंकि दो जून से कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां हो रही है, इसलिए कोर्ट ने एक जून को पूरी तैयारी के साथ आने का विभागीय अधिकारियों को आदेश दिया है।