जनशक्ति को जल शक्ति से जोड़ने के लिए होगा राष्ट्रीय जल सम्मेलन

राजेंद्र सिंह ने बताया कि सम्मेलन में भारत में बढ़ती बाढ़ और सुखाड़ के समाधान के उपायों पर विचार किया जायेगा। साथ ही हर जन को जल मिल सके, ऐसी व्यवस्था के लिए भारत में जल सुरक्षा अधिकार अधिनियम बनाने की पहल पर भी चर्चा होगी। वहीं, भारत सरकार नदी घाटी प्रबंधन प्रस्तावित प्रारूप 2018 पर भी नदी विशेषज्ञ विचार करेंगे।

सिंह ने बताया कि आज भारत को नदी जोड़ नहीं, नदियों से समाज को जोड़ना जरूरी है। इसके लिए देश में जल साक्षरता का अभियान चलना चाहिए। केंद्र के साथ सभी राज्य सरकारें इसमें बराबर का भागीदार बनें। इससे जल उपयोग दक्षता बढ़ाई जा सकेगी और भारत के हर क्षेत्र में पानी उपलब्धता रहेगी। पांच अगस्त के सम्मेलन में जल से जन को जोड़ने के लिए देशव्यापी जल साक्षरता अभियान चलाने की रणनीति पर तैयार होगी। 

राजेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में मेघालय सरकार के इस तरह का कानून बनाने दिशा में किए प्रयास की तारीफ की थी। इसलिए सभी राज्य सरकारों को अपना जल सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित करने का कानून बनाने में आगे आना चाहिए।