विदेशी जेलों में बंद है 7800 से ज्यादा भारतीय नागरिक, याचिका में कानूनी मदद नहीं मिलने का हुआ खुलासा

एनजीओ प्रवासी लीगल सेल ने जनहित याचिका दायर कर विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों को निशुल्क कानूनी सहायता दिलाने का निर्देश केंद्र सरकार को देने का आग्रह किया है। याचिका में कहा गया है कि यूएन के एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय हैं और इनकी संख्या 1.7 करोड़ है जो दुनियाभर के देशों में रहते हैं।

पेश जनहित याचिका अधिवक्ता जोस अब्राहम के जरिए दायर कर कहा है कि विदेश में काम करने वाले भारतीय कामगारों की सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि उन्हें स्थानीय कानून की जानकारी नहीं होती और यह भी पता नहीं होता कि वह अपने अधिकारों का संरक्षण कैसे करें। कानूनी सहायता न मिलने के कारण उन भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का विदेशी जमीन पर हनन होता है।