मोदी का डिजिटल इंडिया वीक, सेलिब्रेट करेगी AAP सरकार
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया वीक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार सेलिब्रेट करेगी। सप्ताह के समापन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चार वेब एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे।
विधायक निधि में प्रस्ताव से अंतिम स्वीकृति तक ऑनलाइन होगा तो रोड कटिंग की क्लीयरेंस और दुरुस्त करने तक की मॉनिटरिंग भी अधिकारी वेब पर ही करेंगे। सचिवालय में ही इसके लिए कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें एमएलए और विभाग प्रमुख शामिल होंगे। सैद्धांतिक तौर पर सेलिब्रेशन की स्वीकृति मिल चुकी है।
सचिवालय में डिजिटल दिल्ली सेलिब्रेशन के बैनर भी लगे हैं। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया वीक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्य सचिव केके शर्मा शामिल भी हुए थे।
विधायक निधि में मोटी रकम खर्च करने की अनुशंसा की छूट विधायकों को है, लेकिन उसके लिए प्रस्ताव तैयार कराने के लिए संबंधित एजेंसी में चक्कर लगाने के अलावा शहरी विकास विभाग में मंजूरी के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं।
अब ऐसा नहीं होगा। प्रस्ताव तैयार करने से लेकर अंतिम स्वीकृति तक सब कुछ ऑनलाइन होगा। डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट में लांच होने को तैयार एप्लीकेशन में विधायक अपने प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग भी ऑनलाइन कर सकेंगे। अभी इसकी जानकारी नहीं मिलती है।
रोड कटिंग स्वीकृति मिलते ही ट्रैफिक पुलिस को सूचना
आईटी डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर रोड कटिंग मैनेजमेंट एप्लीकेशन विकसित किया है। जीएसडीएल की डिजिटल मैपिंग का सहारा लेकर जमीन के नीचे की सेवाएं सिस्टम से जोड़ी गई हैं।
एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद जल बोर्ड, बीएसईएस या अन्य एजेंसी रोड कटिंग के लिए आवेदन सिस्टम पर करेगी। ऑफिस या अधिकारी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 15 दिन में स्वीकृति या अस्वीकृति मिलेगी।
रोड कटिंग एप्लीकेशन में राशि भी ऑनलाइन कैलकुलेट हो जाएगी। राशि भुगतान के साथ एप्रूवल होगा। उसके तुरंत बाद संबंधित विभाग और ट्रैफिक पुलिस को संदेश चला जाएगा। जहां एक बार खुदाई जा जाएगी, अगले 6 महीने खुदाई नहीं हो सकेगी। अगर किसी दूसरे विभाग को संबंधित सड़क पर कोई सेवा डालनी है तो उसी दौरान अनुमति मांग सकता है।
ई-डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट में राजस्व के सभी ऑफिस
डिजिटल दिल्ली प्रोजेक्ट में राजस्व विभाग कुछ सेवाएं पहले से ही डिजिटल फॉर्मेट में दे रहा है, लेकिन अभी सभी एसएडीएम और डीसी ऑफिस ई डिस्ट्रिक्ट में शामिल नहीं हुए हैं। अब सरकार इसे सभी एसडीएम ऑफिस तक फैलाने जा रही है।
उपकरण लगा दिए गए हैं। एप्लीकेशन लॉन्च होने के साथ ही सभी एसडीएम ऑफिस में विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्र डिजिटल फॉर्मेट में मिलने लगेंगे तो अपाइंटमेंट भी ऑनलाइन हो जाएंगे।
दिल्ली सरकार बड़े स्तर पर ई-ऑफिस को बढ़ावा देने की तैयारी में जुटी है। आईटी डिपार्टमेंट, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, कैट्स और जीएसडीएल समेत कुछ विभागों ने ई ऑफिस में काम शुरू किया है।
इस एप्लीकेशन को भी लॉन्च करके सरकार के बाकी विभागों को ई-ऑफिस मोड में लाने के लिए जागरूक किया जाएगा। फिर सरकार ने 17 विभागों में ई ऑफिस शुरू करके पेपरलेस ऑफिस चाहती है। तर्क है कि न सिर्फ कागजात की बचत होगी बल्कि काम की स्पीड भी बढ़ेगी।
