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Delhi Open Restaurant: राजधानी में ओपन रेस्तरां लाइसेंस प्रक्रिया शुरू, MCD की वेबसाइट पर जाकर ऐसे करें अप्लाई

Sat, 21 Jan 2023 08:16 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Sat, 21 Jan 2023 08:16 PM IST
सार

आवेदनकर्ता को एमसीडी की वेबसाइट पर जाकर निर्धारित निर्देशों के अनुरूप जरूरी दस्तावेज की पीडीएफ फाइल अपलोड करना होगा। 

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MCD launches online license facility for open restaurants in delhi
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : iStock

विस्तार

होटल, रेस्तरां मालिक ओपन-स्पेस डाइनिंग के लिए अब बेहद आसान तरीके से ऑनलाइन लाइसेंस ले सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए एमसीडी ने खुले क्षेत्र व छत आदि पर खाना परोसने के लिए ऑनलाइन लाइसेंस देने की सुविधा शुरू की है। इच्छुक व्यवसायी एमसीडी पोर्टल से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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आवेदनकर्ता को एमसीडी की वेबसाइट पर जाकर निर्धारित निर्देशों के अनुरूप जरूरी दस्तावेज की पीडीएफ फाइल अपलोड करना होगा। इसके लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क 200 रुपये प्रति वर्ग फुट होगा। वहीं, स्टार होटलों (4 स्टार या इससे ऊपर) के मामले में वार्षिक लाइसेंस शुल्क 500 रुपये प्रति वर्ग फुट होगा। निर्धारित शुल्क ऑनलाइन ही जमा होगा। लाइसेंस मिलने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। एमसीडी ने रेस्तरां और भोजनालयों को छतों के साथ-साथ उनसे जुड़े खुले स्थानों में ओपन-स्पेस डाइनिंग के लिए नवंबर में लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की थी। अब ऑनलाइन लाइसेंस दिया जा रहा है। करीब 200 से अधिक रेस्तरां को इसके लिए लाइसेंस दिए गए हैं।

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ये महत्वपूर्ण नियम जानना जरूरी
आवेदक को खुली जगह व छत को भोजन परोसने के रूप में उपयोग करने के लिए भूमि के संबंधित मालिक से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेकर प्रस्तुत करना होगा। किसी भी अन्य दुकान के सामने खुले स्थान, किसी अन्य की छत का उपयोग इसके लिए करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा बिल्डिंग स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा और साथ ही आवेदक क्षतिपूर्ति बांड भी जमा करेगा। अग्नि सुरक्षा के मौजूदा मानदंड लागू होंगे।

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बिना विलंब के आसानी से मिलेगा लाइसेंस
निगम नागरिकों से जुड़ी सेवाओं को पारदर्शी व सरल बनाने के लिए लाइसेंस देने की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर रहा है। नागरिकों को इससे बिना किसी विलंब और निगम कार्यालयों के चक्कर लगाए आसानी से लाइसेंस मिल पाएगा।

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