MCD Budget: सदन में दो-दो हाथ करने को तैयार भाजपा, बजट से जुड़े मुद्दों पर कटौती प्रस्ताव लाएगी
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि नगर निगम द्वारा समय पर संपत्ति कर जमा कराने वालों को दी जाने वाली छूट 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किए जाने का भाजपा विरोध करती है।
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Add as a preferredएमसीडी सदन की बैठक में भाजपा ने भी दो-दो हाथ करने की तैयारी की है। आम आदमी पार्टी ने जहां व्यापारियों के लिए चार प्रस्ताव लेकर आने का ऐलान किया है तो वहीं भाजपा ने सदन की बैठक में डीएमसी एक्ट के सेक्शन-74 के अंतर्गत बजट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर कट मोशन (कटौती प्रस्ताव) लाने का ऐलान किया है। म्यूनिसिपल वैल्युयेशन कमेटी-5 की रिपोर्ट सदन में रखने और उस रिपोर्ट से जुड़े कुछ सार्थक बिंदू जिनके चलते संपत्ति कर दरें कम करने और रेंटल प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद हल होंगे, इसे इस मोशन के माध्यम से लागू करने की मांग भाजपा पार्षद करेंगे।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि नगर निगम द्वारा समय पर संपत्ति कर जमा कराने वालों को दी जाने वाली छूट 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किए जाने का भाजपा विरोध करती है। मांग करती है कि इसे फिर से 15 प्रतिशत किया जाए। इसी तरह कॉमर्शियल संपत्तियों पर टैक्स की दर को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किए जाने का भी भाजपा विरोध करती है। मंगलवार को सदन में भाजपा पार्षद इस मुद्दे को उठाएंगे।
सचदेवा ने कहा कि कनवर्जन चार्ज के मुद्दे पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, भाजपा ने इसका विरोध किया है जिसके बाद नोटिस भेजना कम हुआ है। भाजपा मांग करती है कि कनवर्जन चार्ज के मुद्दे पर खासकर स्पेशल एरिया के कनवर्जन चार्ज के मुद्दे पर दिल्ली नगर निगम स्थिति स्पष्ट कर जनता को ब्याज और पेनाल्टी में छूट दे।
प्रदेश भाजपा महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि भाजपा पार्षद विभिन्न मुद्दों पर सदन में निगम एक्ट के सेक्शन 74 के अंतर्गत कट मोशन लाएंगे और 2022 के निगम चुनाव के संकल्प पत्र में दिल्लीवालों से किए वादों पर आधारित राहत की मांग करेंगे। सत्ताधारी पार्टी दिल्ली वित्त आयोग छह का तुरंत गठन करे और जब तक उसकी रिपोर्ट आए, तब तक दिल्ली सरकार नगर निगम को वर्तमान नौ प्रतिशत कर शेयर की जगह 12 प्रतिशत शेयर का भुगतान करे।
कट मोशन के मुद्दे
- सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से जो संपत्ति कर एकत्र हो, उसका 25 प्रतिशत उसी सोसाइटी के विकास कार्यों में लगाया जाए।
- अनधिकृत कॉलोनियों में समृद्धि योजना लागू होने के बाद संपत्ति कर वसूला जा रहा है, भाजपा मांग करेगी कि अनधिकृत कॉलोनियों में अब नगर निगम विकास कार्यों में भी फंड लगाए।
- 100 वर्ग मीटर तक के सभी रिहायशी मकानों पर संपत्ति कर माफ करने की मांग भाजपा रखेगी, जो भाजपा के संकल्प पत्र का वादा था।
- कूड़े के पहाड़ों से मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार ने योजना बनाई है, मंत्रालय कूड़े को उठा रहा है, इसके लिए बजट में आर्थिक प्रावधान नहीं है, भाजपा केंद्र सरकार के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी।
- कर्मचारियों के वेतन और सेवा मुक्त कर्मचारियों की पेंशन एवं फंड के भुगतान के साथ ही कैश लेस उपचार सुविधा की मांग भी उठाएंगे।
