मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों संग LG को घेरा, कहा- अफसरों ने की राशन चोरी और..
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
राशन की डोर स्टेप डिलिवरी योजना बनाने में देरी पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अधिकारी असहयोगात्मक रवैया अपना रहे है।
अंतिम तीन कैबिनेट बैठक में राशन की डोर स्टेप डिलिवरी का प्रस्ताव मुख्य सचिव को लाना था, लेकिन वह एक मार्च को हुई तीसरी कैबिनेट बैठक में भी लेकर नहीं आएं।
उन्होंने आरोप लगाया कि राशन चोरी में अधिकारी शामिल है जिसके चलते वह यह प्रस्ताव नहीं ला रहे है। एलजी उन राशन चोरी करने वालों को प्रोटेक्ट कर रहे है।
राशन चोरी में राजनीतिज्ञ से लेकर अधिकारी तक शामिल है
कैबिनेट बैठक के बाद सचिवालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेस में मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में राशन चोरी में राजनीतिज्ञ से लेकर अधिकारी तक शामिल है।
हम इसके खिलाफ सत्ता में नहीं आने से पहले लड़ाई लड़ रहे है। सत्ता में आने के बाद भी इसमें पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहे है। इसके लिए पीओएस (बॉयोमैट्रिक मशीन) के जरिए राशन वितरण की योजना बनी।
मगर इंटरनेट सेवाएं ठीक नहीं होने से यह फ्लॉप हो गई। आम लोग परेशान हो रहे है। इसलिए हम डोर स्टेप डिलिवरी योजना लाना चाहते है। जिसमें राशन का पैकेट राशनकॉर्ड धारक के घर पहुंचा दिया जाएगा।
योजना के बारे में भी बताया
मनीष सिसोदिया बताया कि हमने पहले इस योजना को लाने के लिए जनवरी तक का लक्ष्य रखा था। मुख्य सचिव ने इसे 20 फरवरी की कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाने की बात कही। हमने मान लिया मगर 27 फरवरी की कैबिनेट में भी प्रस्ताव लेकर नहीं आएं।
फिर मनीष सिसोदिया एक मार्च की कैबिनेट में लाने को कहा मगर बृहस्पतिवार को फिर वह लेकर नहीं आए। जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले कैबिनेट बैठक यानि मंगलवार को प्रस्ताव के साथ हर हाल में आने की बात कही तो अब पता चला कि फूड कमिश्नर छुट्टी पर चले गए है। वह बिना मंत्री और मुख्यमंत्री को बताएं।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी ने कहा था कि कोई भी प्रधान सचिव या आयुक्त स्तर का अधिकारी बगैर मंत्री और मुख्यमंत्री की मंजूरी के छुट्टी पर नहीं जाएगा। मगर अधिकारी इस योजना को शुरू से ही टालने की कोशिश में जुटे है। हम एलजी साहब से पूछना चाहते है कि आप इन अधिकारियों को जो राशन चोरी में शामिल है उन्हें क्यों प्रोटेक्ट कर रहे है। क्या वह इनपर बगैर पूछे छुट्टी पर जाने पर कार्रवाई करेंगे।
