Delhi: उपराज्यपाल और दिल्ली कैबिनेट के बीच बढ़ी रार, केजरीवाल सरकार पर लगे कई आरोप

उपराज्यपाल सचिवालय की तरफ से कहा गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पारदर्शिता, जवाबदेही और शासन की बातें की जाती हैं, लेकिन उनकी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं की स्पष्ट और जानबूझकर अवहेलना की जाती है। ऐसी चीजें दिन प्रति दिन स्पष्ट होती जा रही हैं। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार नियम, 1993 (टीओबीआर) का उल्लंघन है। यह पारदर्शी और जवाबदेह शासन के हित में नहीं है।

टीओबीआर के नियम 13 के नियम 11 और उप नियम (3) के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि मंत्रिपरिषद, कैबिनेट द्वारा विचार किए जाने वाले ज्ञापनों, प्रस्तावों और कैबिनेट नोटों की एक प्रति उपराज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जबकि कैबिनेट नोट्स में देखा गया है कि मंत्रिमंडल की बैठक की निर्धारित तिथि से दो दिन पहले, बैठक से ठीक पहले या फिर बैठक के बाद उपराज्यपाल सचिवालय को कैबिनेट नोट्स प्राप्त होते हैं।

प्राचार्य की तरह व्यवहार कर रहे एलजी
दिल्ली सरकार के सूत्रों ने कहा है कि उपराज्यपाल प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वह छोटी-मोटी गलतियों को पकड़कर उस पर सरकार से उलझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली सरकार ने उम्मीद जताई है कि उपराज्यपाल जनहित के कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे।