फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Lieutenant Governor approved restoration of 29 posts of Principal-Sub-Education Officer

Delhi: उपराज्यपाल ने दी प्रस्ताव को मंजूरी, प्राचार्य-उपशिक्षा अधिकारी के 29 पद फिर से बहाल

Sat, 30 Dec 2023 08:59 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 30 Dec 2023 08:59 PM IST
सार

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्राचार्य-उपशिक्षा अधिकारी के 29 पदों को फिर से बहाल कर दिया है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को शनिवार को मंजूरी दी गई। यह पद साल 2019-2021 से सरकारी स्कूलों में खाली थे। 

विज्ञापन
Lieutenant Governor approved restoration of 29 posts of Principal-Sub-Education Officer
वीके सक्सेना, उपराज्यपाल दिल्ली। - फोटो : social media

विस्तार

राजधानी के स्कूलों के संचालन के लिए शनिवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्राचार्य-उपशिक्षा अधिकारी के 29 पदों को फिर से बहाल कर दिया। इसे लेकर दिल्ली के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को एलजी ने मंजूरी दी है। यह पद साल 2019-2021 से सरकारी स्कूलों में खाली थे। 

विज्ञापन

इसके अलावा एलजी ने छह ऐसे पदों को रद्द करने की सिफारिश पर सहमति दी है जो साल 2013 से लेकर 2017 तक रिक्त होने की वजह से तत्काल समाप्त श्रेणी में माने गए।

एलजी ने आवश्यक मूल्यांकन और अध्ययन के बाद दिल्ली सरकार के वित्त विभाग और प्रशासनिक सुधार (एआर) विभाग की सिफारिश के बाद इस फैसले को लिया। साल 2019 में प्राचार्य-उपशिक्षा अधिकारी के 2 पद रिक्त थे, दो अन्य पद भी साल 2020 में रिक्त हो गए। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रिकॉर्ड के अनुसार इस तरह के 23 पद वर्ष 2020 में रिक्त थे और दो अन्य पद अप्रैल 2021 तक रिक्त हो गए थे। समाप्त किए गए 6 पदों में से तीन 2013-2014 में रिक्त थे, जबकि दो पद वर्ष 2014-15 में और 2016-17 से एक पद रिक्त है। इससे पहले, अप्रैल 2023 में शिक्षा विभाग ने एआर विभाग के अवलोकन के बाद 126 पदों की बहाली और शिक्षा निदेशालय में रिक्त पड़े कुल 370 पदों में से प्राचार्य-उपशिक्षा अधिकारी के 244 पदों को बनाने को मंजूरी ली थी। 

विज्ञापन

ये पद वर्ष 2013-14 से 2019 तक पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने के लिए खाली हैं। हालांकि, जब ये उपरोक्त प्रस्ताव प्रशासनिक सुधार विभाग और वित्त एवं योजना विभाग में विचाराधीन था, तब कुछ अन्य पद भी समाप्त माने गए श्रेणी में आ गए। जबकि कई अन्य पदों की बहाली-रद्द करने के लिए नए सिरे से विचार किया जा रहा है। 

इन पदों को लेकर शिक्षा विभाग ने अपने प्रस्ताव में कहा कि इन पदों की जरूरत है। मौजूदा समय में स्कूल कार्य का प्रबंधन उप-प्रधानाचार्यों कर रहे हैं। यह एक अस्थायी व्यवस्था है। इन पदों को लंबे समय तक जारी नहीं किया जा सकता।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed