Delhi: बवाना-नरेला में जल्द आवंटित होंगे राजीव गांधी आवासीय योजना के घर, 5311 लोगों को मिलेगा लाभ

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रशासनिक विभाग को इस मामले में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एलजी ने मंजूरी देने के साथ डीएसआईआईडीसी पर नाराजगी भी जताई है। उन्होंने निर्देश में लिखा है कि साल 2003-4 में पहली योजना शुरुआत हुई थी। इसके बावजूद लीज डीड के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। बवाना में साल 2003-2004 में राजीव गांधी हाउसिंग स्कीम-1 और वर्ष 2006-2007 में नरेला और बवाना में राजीव गांधी हाउसिंग स्कीम-2 की शुरुआत हुई थी। 

उपराज्यपाल ने इस पर चिंता जताई कि श्रमिकों के आवास योजनाओं के संबंध में साल 2019 में लीज डीड में अंतिम रूप देने में हुई देरी पर कारण बताने को कहा गया था, लेकिन डीएसआईआईडीसी ने लीज डीड को अंतिम रूप देने में करीब पांच साल लगा दिए। 1996 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्रों बवाना और नरेला में स्थानांतरित कर दिया गया था। ऐसे में कर्मचारियों के लिए डीएसआईआईडीसी ने कम लागत वाली आवास योजनाएं शुरू की थी।