फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   LG cancelled Aam Aadmi Party head office allotment in delhi

केजरीवाल को लगा झटका, LG ने रद्द किया AAP के दफ्तर का आवंटन

Sat, 08 Apr 2017 09:38 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 08 Apr 2017 09:38 AM IST
विज्ञापन
LG cancelled Aam Aadmi Party head office allotment in delhi
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) के दफ्तर का आवंटन कैंसिल कर दिया। दिल्ली के 206 राउज एवेन्यू पर आम आदमी पार्टी को दफ्तर बनाने का अलॉटमेंट दिया गया था। पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने खबर की पुष्टि की है।

विज्ञापन



बता दें कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार के प्रशासनिक फैसलों में संविधान के नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई थी। रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल सरकार में हुई नियुक्तियों और विभिन्न आवंटनों को लेकर आपत्ति जताई गई थी। तीन सदस्यीय शुंगलू कमेटी ने 404 फाइलों की जांच के बाद कुल 101 पेज की रिपोर्ट तैयार की है।
विज्ञापन



कमेटी ने दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक के सलाहकार पद पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी की नियुक्ति को असंवैधानिक ठहराया है। वहीं, जैन के ओएसडी पद पर निकुंज अग्रवाह की नियुक्ति को भी गलत बताया है.

विज्ञापन
विज्ञापन

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को नियुक्ति से पहले दे दिया बंगला

LG cancelled Aam Aadmi Party head office allotment in delhi
केजरीवाल म‌िली जान से मारने की धमकी - फोटो : PTI

रिपोर्ट में कहा गया है कि निकुंज को उस पद पर बैठाया गया है जो पहले मौजूद ही नहीं था. इस पद को बिना उप राज्यपाल की अनुमति बढ़ाया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, आप सरकार ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को भी उनकी नियुक्ति से पहले बंगला अलॉट कर दिया था, जबकि आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी के नाम अनुचित तरीके से 5 बंगले आवंटित किए गए थे।


केजरीवाल सरकार पर मनमाने ढंग से रेवड़ियां बांटने का भी आरोप है। बता दें कि केजरीवाल को जमीन आवंटन से जुड़े अधिकार नहीं हैं। इसके लिए केजरीवाल को फाइल उपराज्यपाल को भेजनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 150 ऐसे फैसले हैं, जिनमें कैबिनेट एजेंडे को लेकर एलजी को कोई पूर्व जानकारी नहीं दी गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed