दिल्ली के कानून मंत्री पर कानून का शिकंजा

काउंसिल ने उन्हें 7 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

बैठक के बाद जारी किए नोटिस में भारती को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न उनके खिलाफ इन दोनों मामलों में कार्रवाई की जाए।

भारती को नोटिस जारी करने के लिए हुई बैठक में कुछ सदस्यों ने जल्दबाजी में नोटिस करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा तय नियमों के तहत सभी सदस्यों को पहले लगाए गए आरोप की प्रति अग्रिम रूप से प्रदान की जाती है और उसी के बाद निर्णय किया जाता है।

उन्होंने कहा अभी तक उनको आरोप संबंधी प्रति नहीं पहुंचाई गई। इन सदस्यों की आपत्ति के बाद उन्हें तुंरत आरोप की प्रतियां प्रदान कर दी गईं। बैठक में कहा गया कि यह सामान्य नहीं बल्कि आपात बैठक बुलाई गई है अत: उस पर तुरंत सुनवाई जरूरी है।