भड़के विश्वास बोले- मोदी को साइकोपैथ कह सकते हैं केजरीवाल
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आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने केजरीवाल द्वारा पीएम मोदी को साइकोपैथ (मनोरोगी) बोलने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पीएम को साइकोपैथ बोल सकते हैं।
कुमार विश्वास ने यह बात एलजी नजीब जंग के एक इंटरव्यू के संबंध में कही। इस इंटरव्यू में नजीब जंग ने कहा है कि सीएम केजरीवाल को अपने मनोरोगी वाले बयान पर पीएम मोदी से माफी मांगनी चाहिए।
इस पर कुमार विश्वास ने कहा कि अगर पीएम मोदी सार्वजनिक मंच से नक्सली, जंगली, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, लड़की सेट कर रहे हो बोल सकते हैं तो केजरीवाल भी उन्हें साइकोपैथ बोल सकते हैं। इस एलजी को अपनी राय नहीं रखनी चाहिए।
अगर हिम्मत है तो केंद्र सरकार दिल्ली विधानसभा को भंग करके देखे
एलजी नजीब जंग और केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए कुमार विश्वास ने ये भी कहा कि अगर हिम्मत है तो केंद्र सरकार दिल्ली विधानसभा को भंग करके देखे। संविधान का अपमान करने की केंद्र सरकार की कोशिश का जनता पंजाब, गोवा और गुजरात में जवाब देगी।
पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल नजीब जंग मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं कि उनके हिसाब से विधानसभा को भंग कर देना चाहिए।
यही नहीं, जंग ने अरविंद केजरीवाल को सलाह दी है कि वह प्रधानमंत्री से क्षमा मांग लें। विश्वास ने कहा कि सियासी हमले दोनों तरफ से होते रहे हैं। यह बात सियासी तौर पर निपटी जाएगी, लेकिन अगर उनमें हिम्मत है तो वह विधान सभा भंग करने का प्रस्ताव संसद में पास करके दिखाएं।
अगर एलजी में हिम्मत है तो वह पंजाब की किसी एक सीट से चुनाव लड़कर दिखाए
विश्वास ने आरोप लगाया कि नजीब जंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो वह पंजाब की किसी एक सीट से चुनाव लड़कर दिखाए।जनता उनकी तानाशाही का जवाब दे देगी।
प्रधानमंत्री मोदी भूल गए हैं कि कभी अटल विहारी वाजपेयी व लालकृष्ण आडवाणी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत की थी। वहीं, गोवा की भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इससे जुड़ा प्रस्ताव पास हुआ था।
विश्वास ने आरोप लगाया कि यह इमरजेंसी के सेमीफाइनल की शुरुआत है। लेकिन प्रधानमंत्री को यह याद दिलाना चाहते हैं कि देश संविधान और लोकतंत्र से चलता है। अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में उन्होंने यह देख लिया है।