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दिल्ली में एक पर एक फ्री शराब देने वाले केजरीवाल अब पंजाब तबाह कर रहे : सिरसा
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मंत्री ने पंजाब के झोटा हत्याकांड की सीबीआई जांच का किया स्वागत
नशा विरोधी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर उठाए सवाल, पंजाब सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार के मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि दिल्ली में शराब की एक बोतल पर एक बोतल फ्री नीति वाले अरविंद केजरीवाल अब पंजाब की युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में धकेल रहे हैं। उन्होंने पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड की सीबीआई जांच का स्वागत किया। साथ ही नशा विरोधी लोगों की मौत से जुड़े दूसरे मामलों की जांच भी सीबीआई से कराने की मांग की।
सिरसा ने दिल्ली की पिछली शराब नीति का हवाला देकर केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। नशा तस्करों को किसी तरह का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए और आरोपों की जांच कानून के मुताबिक स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब की युवा पीढ़ी को नशे से बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। सिरसा ने दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पंजाब सरकार से दो अन्य मामलों को सीबीआई को सौंपने की मांग की है। सिरसा के अनुसार, स्वतंत्र जांच से पीड़ित परिवारों का भरोसा बहाल करने में मदद मिलेगी।
पुलिस-प्रशासन की भूमिका पर सवाल
सिरसा ने आरोप लगाया कि पंजाब में नशे का नेटवर्क मजबूत है और नशा तस्करी के खिलाफ बोलने वालों को डराने-धमकाने की शिकायतें सामने आती हैं। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों तक नशा पहुंचने के मुद्दे को भी चिंताजनक बताया।
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नशा विरोधी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर उठाए सवाल, पंजाब सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार के मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि दिल्ली में शराब की एक बोतल पर एक बोतल फ्री नीति वाले अरविंद केजरीवाल अब पंजाब की युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में धकेल रहे हैं। उन्होंने पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड की सीबीआई जांच का स्वागत किया। साथ ही नशा विरोधी लोगों की मौत से जुड़े दूसरे मामलों की जांच भी सीबीआई से कराने की मांग की।
सिरसा ने दिल्ली की पिछली शराब नीति का हवाला देकर केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। नशा तस्करों को किसी तरह का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए और आरोपों की जांच कानून के मुताबिक स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब की युवा पीढ़ी को नशे से बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। सिरसा ने दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पंजाब सरकार से दो अन्य मामलों को सीबीआई को सौंपने की मांग की है। सिरसा के अनुसार, स्वतंत्र जांच से पीड़ित परिवारों का भरोसा बहाल करने में मदद मिलेगी।
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पुलिस-प्रशासन की भूमिका पर सवाल
सिरसा ने आरोप लगाया कि पंजाब में नशे का नेटवर्क मजबूत है और नशा तस्करी के खिलाफ बोलने वालों को डराने-धमकाने की शिकायतें सामने आती हैं। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों तक नशा पहुंचने के मुद्दे को भी चिंताजनक बताया।
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