अब केजरीवाल के सामने काम कर दिखाने की चुनौती, नाकामियों के लिए किसी अन्य को नहीं ठहरा पाएंगे दोषी

पिछले दिनों एक सर्वे में दिल्ली के 54 फीसदी लोगों ने माना था कि केंद्र सरकार उपराज्यपाल के जरिए केजरीवाल को काम नहीं करने दे रही है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह दलील नहीं चलेगी। जनता अब सिर्फ उन्हें उनकी सरकार के प्रदर्शन की कसौटी पर कसेगी।

बमुश्किल दस महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव और डेढ़ साल बाद विधानसभा चुनाव से पहले उनके सामने अपने चुनावी वादे पूरी करने की चुनौती है। 31 जनवरी 2015 को जारी आम आदमी पार्टी के 70 मुद्दों वाले घोषणा पत्र को केजरीवाल ने अपने लिए गीता और बाइबिल करार दिया था। उनके अनुसार, चार महीनों की मशक्कत के बाद यह घोषणा पत्र बनाया गया था।

इसमें जन लोकपाल कानून, स्वराज कानून बनाने, बिजली बिल आधे करने, बिजली कंपनियों का ऑडिट सीएजी से कराने, हर परिवार को प्रति माह 20,000 लीटर मुफ्त पानी, सार्वजनिक स्थानों पर फ्री वाई-फाई, 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने, चार लाख टॉयलेट बनाने, बसों में महिला पुलिस और हर साल लाखों नौकरियां देने जैसे कई वादे थे।