केजरीवाल सरकार ने जनता से पूछे ये 10 सवाल
आम आदमी पार्टी द्वारा चुनाव के दौरान किए गए एक बड़े वादे को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार ने राजधानी की जनता से सुझाव मांगे हैं।
आप का दिल्ली की जनता को फ्री वाई-फाई देने का वादा जल्द से जल्द पूरा हो इसके लिए केजरीवाल सरकार चाहती है कि दिल्ली की जनता भी इसमें अपनी भूमिका अदा करे।
'बिजली हाफ और पानी माफ' का वादा पूरा कर चुकी केजरीवाल सरकार अब वाई-फाई मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए दिल्लीवासियों से सुझाव मांग रही है।
सरकार ने वाई-फाई योजना को अमल में लाने के लिए दिल्ली वालों से 10 सवाल पूछे हैं। इन सवालों के माध्यम से सरकार बेहतर वाई-फाई फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए रणनीति बनाएगी।
सीएम केजरीवाल की अध्यक्षता वाली आप सरकार में सलाहकार का काम करने वाली दिल्ली डायलॉग कमिशन (डीडीसी) ने 10 सवालों की एक प्रश्नावली जारी की।
यहां भेजें इन सवालों के जवाब
इन सवालों के जवाब या प्रतिक्रियाएं लोग डीडीसी की मेल आईडी ddc.delhi@gov.in और वॉट्सऐप हेल्पलाइन नंबर +919643327265 पर लगभग 200 शब्दों में दे सकते हैं।
हर प्रश्न पर जनता अपने सुझाव, विचार और सिफारिशें 200 शब्दों के भीतर देकर फ्री वाई-फाई को दिल्ली में लागू करने की योजना में अपना योगदान दे सकती है।
डीडीसी ने जनता से जो सवाल पूछे हैं उनका निर्माण टेलीकॉम इंडस्ट्री के विशेषज्ञों से विचार-विमर्श के बाद किया गया है। इन सवालों के जरिए डीडीसी दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में सार्वजनिक वाई-फाई की केस स्टडी के सिलसिले में दिल्लीवासियों के सुझाव मांग रही है।
इन 10 सवालों के जरिए लोगों से ये भी पूछा जा रहा है कि पब्लिक वाई-फाई का क्या लेवल होना चाहिए और क्या इसे लोगों के घरों तक पहुंचाना चाहिए या नहीं?
इसके अलावा ये भी पूछा जा रहा है कि क्या हर क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों पर लगाया भी जाए या नहीं? इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पूरे खर्चे तक से जुड़े सवाल पूछे गए हैं।
m-governance के जरिए महिलाओं तक पहुंचेगा इंटरनेट
डीडीसी कहती है कि दिल्ली सरकार के मुताबिक इंटरनेट तक सबकी पहुंच एक क्रांतिकारी विचार है जो आर्थिक हैसियत, योग्यता, शैक्षिक, लिंग, जाति या धर्म की परवाह किए बगैर सबको समान अवसर उपलब्ध कराता है। यह दिल्ली को तो बदलेगा ही, साथ ही भारत के बाकी हिस्से में भी इसे लागू करने की प्रेरणा देगा।
डीडीसी के अनुसार, इंटरनेट के जरिए ही गरीबों में भी सबसे गरीब अवसरों तक पहुंच बना पाने में कामयाब हो पाएंगे। यह अवसरों का लोकतंत्रिकरण कर आम लोगों को ताकत प्रदान करेगा।
डीडीसी ने अपने उद्देश्यों की भी सूची जारी की है। इसमें वाई-फाई पर m-governance के जरिए सरकारी सेवाओं तक सभी नागरिकों की पहुंच बनाने और किसी भी सार्वजनिक स्थल से महिलाओं की इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है।
