केजरीवाल का शाह पर हमला: 'भ्रष्ट नेताओं को पार्टी में लेने वाले भी दें इस्तीफा, आज आप सरकार को याद कर रहे लोग'
केजरीवाल ने आगे सवाल किया कि अगर किसी को झूठे केस में जेल भेजा जाता है और बाद में वह निर्दोष साबित होता है, तो झूठा केस बनाने वाले मंत्री को कितने साल की सजा मिलनी चाहिए?
विस्तार
Add as a preferredदिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। शाह ने हाल ही में कहा था कि जिन नेताओं पर गंभीर अपराधों के मामले चल रहे हों और जो 30 दिन से ज्यादा जेल में रहें, उन्हें पद पर बने रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए।
केजरीवाल का सवाल
शाह के बयान पर पलटवार करते हुए केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि अगर कोई नेता गंभीर अपराधों के दोषी लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करता है, उनके केस खत्म कराता है और उन्हें मंत्री, डिप्टी सीएम या सीएम बनाता है, तो क्या ऐसे नेता को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए? उन्होंने पूछा कि ऐसे नेताओं को कितने साल की सजा होनी चाहिए?
केजरीवाल ने आगे सवाल किया कि अगर किसी को झूठे केस में जेल भेजा जाता है और बाद में वह निर्दोष साबित होता है, तो झूठा केस बनाने वाले मंत्री को कितने साल की सजा मिलनी चाहिए?
केजरीवाल ने अपने एक और पोस्ट में कहा कि जब केंद्र सरकार ने राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा, तब उन्होंने 160 दिन तक जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाई।
'जेल सरकार से बेहतर काम हुआ'
उन्होंने कहा कि बीते सात महीनों में बीजेपी सरकार की वजह से दिल्ली की हालत खराब हो गई है। लोग अब उस सरकार को याद कर रहे हैं, जो जेल से चल रही थी। उस समय न बिजली कटती थी, न पानी की कमी थी, अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों में मुफ्त दवाइयां और टेस्ट मिलते थे। बारिश से शहर में अफरातफरी नहीं मचती थी और प्राइवेट स्कूल मनमानी नहीं करते थे।
राजनीतिक षड्यंत्र के तहत झूठे केस में फँसाकर जब केंद्र ने मुझे जेल भेजा तो मैंने जेल से 160 दिन सरकार चलायी।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 25, 2025
पिछले सात महीनों में दिल्ली की बीजेपी सरकार ने दिल्ली का ऐसा हाल कर दिया है कि आज दिल्ली वाले उस जेल वाली सरकार को याद कर रहे हैं। कम से कम जेल वाली सरकार के वक्त बिजली…
बता दें कि केंद्र सरकार ने मानसून सत्र में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 पेश किया है। विपक्ष का आरोप है कि इस कानून के जरिए राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया जाएगा।
