केंद्र सरकार से केजरीवाल की अपील, सीएम की सहमति से हो राज्यपाल की नियुक्ति
अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से किसानों के सभी कर्ज माफ करने की मांग की। साथ ही कहा कि राज्यों को फंड जारी किया जाए ताकि किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर न हो।
उन्होंने सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा देने की बात भी मांग की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपने सरकारी अस्पतालों में इस तरह का प्रयास
कर रही है।
दाल के बढ़ते मूल्य पर भी केजरीवाल ने बैठक में चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा का शासन नहीं है वहां केंद्र सरकार मनमानी कर रही है।
राज्यों में राष्ट्रपति शासन पर भी दिया सीएम ने सुझाव
उन्होंने कहा कि इंटर स्टेट काउंसिल यह रिजॉल्यूशन पारित करे कि राज्यों के मुख्यमंत्री की सहमति से ही राज्यपाल की नियुक्ति हो।
राज्यों में राष्ट्रपति शासन तभी लागू किया जाए जब विधानसभा में सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाए। दिल्ली को मिलने वाले सेंट्रल टैक्स का मुद्दा भी बैठक में केजरीवाल ने उठाया।
कहा कि दिल्ली की हिस्सेदारी सेंट्रल टैक्स में 1.5 लाख करोड़ रुपये है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से दिल्ली को महज 325 करोड़ रुपये ही मिला है। उन्होंने इसे बढ़ाकर पांच हजार करोड़ करने की मांग 14 वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर रखी।
