संसाधन जुटाओ और 24 घंटे बिजली पाओ

शक्तिभवन में आयोजित बैठक में पावर कारपोरेशन के चेयरमैन संजय अग्रवाल और एमडी एपी मिश्रा ने चारों पावर कंपनियों के एमडी के साथ बैठक की। इसमें प्रदेश के सभी शहरों-कस्बों और जिला-तहसील मुख्यालयों को 24 घंटे और गावों को 18 घंटे बिजली देने का निर्णय लिया गया।

एमडी यूपीपीसीएल एपी मिश्रा के अनुसार पावर कारपोरेशन के पास जरूरत के हिसाब से बिजली की उपलब्धता होने के स्रोत डेवलप हो रहे हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को पर्याप्त सप्लाई देने की स्थिति बन रही है। जिन शहरों-कस्बों का स्ट्रक्चर है रिच है वहां 24 घंटे सप्लाई मध्य मई से शुरू करने की तैयारी है।

मडी वीवी पंत के अनुसार स्ट्रक्चर को पांच साल की जरूरतों के मुताबिक तैयार किया जाएगा। बिजली की बढ़ी जरूरत के आधार पर स्ट्रक्चर का आंकलन किया जा रहा है।

अरबों रुपये की होगी कार्ययोजना
पीवीवीएनएल क्षेत्र में तीन साल के अंदर न केवल बिजली की मांग में वृद्धि होगी, बल्कि सैकड़ों बिजलीघरों, हजारों ट्रांसफार्मरों और लाखों मीटरों की आवश्यकता होगी। कार्य योजना को परवान चढ़ाने के लिए अरबों रुपये खर्च होंगे।

पीवीवीएनएल देता है ज्यादा राजस्व
बिजली आपूर्ति के लिए प्रदेश को, पश्चिमांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल, मध्यांचल और कानपुर क्षेत्र में बांटा गया है। पांचों कंपनियों से यूपीपीसीएल को करीब 20 हजार करोड़ का राजस्व मिलता है। पीवीवीएनएल सबसे ज्यादा करीब आठ हजार करोड़ रुपये अदा करता है।