आईटी-आईटीईएस कंपनियों को मिलेगा फलने-फूलने का माहौल
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हरियाणा में आईटी सेक्टर का एकमात्र हब साइबर सिटी है। पिछले एक दशक से इसका हाल बेहाल है, लेकिन अब हरियाणा सरकार इसे संजीवनी देने की योजना बना चुकी है।
प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इस सेक्टर का 10 फीसदी योगदान है। यही नहीं यह सेक्टर प्रदेश के कुल निर्यात में अकेले 54 फीसदी की भागीदारी निभाता है।
साथ ही साथ यह प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। ऐसी स्थिति में सरकार अपनी आईटी एंड ईएसडीएम पॉलिसी 2017 को और धारदार बनाने जा रही है। यह पॉलिसी इस माह में जारी कर दी जाएगी।
प्रदेश में मनोहर लाल के नेतृत्व में जब से भाजपा की नई सरकार बनी है, तभी से आईटी-आईटीईएस सेक्टर को बेहतर करने की उम्मीद थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
इसी का नतीजा है कि बड़ी संख्या में कंपनियों ने अपने विस्तार की योजना को स्थगित कर दिया और उत्तर प्रदेश के नोएडा सहित अन्य राज्यों की ओर आकर्षित होने लगी हैं। प्रदेश सरकार की नई आईटी पॉलिसी का मकसद कंपनियों में पलायन की मानसिकता को रोकना है। इसके लिए कई घोषणाएं की गई हैं।
हर्वा बीपीओ के सीईओ अजय चतुर्वेदी का कहना है कि इस पॉलिसी को जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। जिससे विश्वास बहाली हो सके और कंपनियों को पता चल सके कि वास्तव में सरकार उनके लिए क्या सोच रही है।
गुरुग्राम में दुनिया भर की 450 आईटी-आईटीईएस कंपनियां हैं। जिसमें चार हजार विदेशी प्रोफेशनल काम करते हैं। वहीं, देश भर के बीपीओ सेक्टर में काम करने वाले 13 फीसदी अकेले गुरुग्राम में हैं।
प्रदेश सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत इस कंपनियों को हुडा, एचएसआईआईडीसी, सेज व आईटी पार्क में जमीन को पहले एक साल तक उसके कुल रेट का पांच फीसदी ही लिया जाएगा।
यह जमीन उन्हें 33 साल की लीज पर दी जाएगी। अभी तक महंगी जमीन ही इस सेक्टर के विस्तार में सबसे बड़ी बाधा है।
नई पॉलिसी में यह भी होगा
-कंपनियों को कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।
-स्टॉप ड्यूटी में आईटी कंपनियों को 100 फीसदी रिम्बर्समेंट की सुविधा दी जाएगी।
-कॅमर्शियल ऑपरेशन में इलेक्ट्रिसिटी व ड्यूटी में सात साल के लिए शत प्रतिशत छूट।
-जिन आईटी कंपनियों ने हरियाणा सरकार के साथ एमओयू साइन किया है, उन्हें 5.49 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी।
-ब्लॉक ए में स्थापित होने वाले कंपनियों को ईडीसी में 50 फीसदी की छूट।
-ब्लॉक बी, सी व डी स्थित कंपनियों को ईडीसी में 100 फीसदी छूट।
-प्रॉपर्टी टैक्स में भी कंपनियों को दी जाएगी छूट।
-सीएलयू चार्ज में भी 50 फीसदी की छूट।
-एनओसी मामले में भी कंपनियों के लिए होगी विशेष व्यवस्था।
-इंस्पेक्टर राज से पूरी तरह से मिल जाएगा छुटकारा।
पांच साल में एक लाख से अधिक रोजगार
प्रदेश सरकार आने वाले पांच सालों में आईटी सेक्टर में एक लाख 20 हजार युवाओं को रोजगार दिलाने की मंशा है। इस नई आईटी पॉलिसी से यह संभव होगा।
वहीं, इस पॉलिसी के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपये के नए निवेश की भी बात हो रही है। आईटी-आईटीईएस के प्रदेश के जीडीपी में योगदान को 9.4 फीसदी से 15 फीसदी तक करने की योजना है।
इसी माह जारी होगी
प्रदेश सरकार द्वारा आईटी पॉलिसी को तैयार कर लिया गया है। संभावना है कि यह इसी माह जारी कर दी जाएगी। आईटी-आईटीईएस सेक्टर को जल्द ही प्रदेश में एक नई दिशा मिलेगी।
इसकी बेहतरी के लिए प्रदेश सरकार काफी ठोस काम कर रही है। आने वाले पॉलिसी में काफी कुछ होगा।
-एमके सरदाना, जीएम आईटी, गुरुग्राम
