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Delhi NCR News: राजस्व शिकायतों का 48 घंटे में समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश
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उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा, नागरिक हेल्पडेस्क से मिलेगा त्वरित लाभ
पंजीकरण व राजस्व सेवाओं से जुड़ी हर समस्या के समाधान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, पारदर्शिता और जवाबदेही होगी मजबूत
संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। हरियाणा सरकार द्वारा राजस्व विभाग की सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नागरिक हेल्पडेस्क की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य पंजीकरण एवं अन्य राजस्व सेवाओं से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना तथा अनियमितताओं पर रोक लगाना है।
उपाायुक्त अखिल पिलाानी ने बताया कि यह नागरिक हेल्पडेस्क एक सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा, जहां जिला नूंह सहित पूरे प्रदेश के नागरिक तहसीलों में टोकन अनुमोदन में देरी, ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली में तकनीकी खामियां, पेपरलेस पंजीकरण से जुड़ी समस्याएं, भ्रष्टाचार, अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न तथा संपत्ति पंजीकरण से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करवा सकेंगे।
दो माध्यमों से कर सकते हैं संपर्क:
नागरिक हेल्पडेस्क से संपर्क करने के लिए निर्धारित लैंडलाइन नंबर 0172-2711693 पर कॉल कर सकते हैं या आधिकारिक ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यह हेल्पडेस्क सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्य करेगा। शिकायत दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर पर एक यूनिक शिकायत नंबर भेजा जाएगा, जिससे वे अपनी शिकायत की स्थिति को रीयल-टाइम में ट्रैक कर सकेंगे।
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समय-सीमा में समाधान से बढ़ेगी जवाबदेही:
पंजीकरण टोकन पांच दिनों के भीतर अनुमोदित नहीं होता है, तो नागरिक हेल्पडेस्क के माध्यम से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। टोकन अनुमोदन के बाद आवेदक को दस दिनों के भीतर अपॉइंटमेंट बुक करना अनिवार्य होगा, अन्यथा टोकन स्वतः रद्द हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, अपॉइंटमेंट के बाद बीस दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करना भी आवश्यक होगा, अन्यथा टोकन निरस्त कर दिया जाएगा।
48 घंटे में शिकायत निवारण अनिवार्य: हेल्पडेस्क पर दर्ज सभी शिकायतों का समाधान 48 घंटे के भीतर करना सुनिश्चित किया गया है। इससे लंबित मामलों में कमी आएगी और आमजन को त्वरित राहत मिलेगी।
केंद्रीकृत मॉनिटरिंग से होगी निगरानी : उपायुक्त ने बताया कि शिकायतों की निगरानी के लिए केंद्रीकृत मॉनिटरिंग डैशबोर्ड स्थापित किया गया है, जिससे उच्च अधिकारी रीयल-टाइम में प्रगति की समीक्षा कर सकेंगे और आवश्यकता अनुसार तुरंत हस्तक्षेप कर सकेंगे।
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पंजीकरण व राजस्व सेवाओं से जुड़ी हर समस्या के समाधान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, पारदर्शिता और जवाबदेही होगी मजबूत
संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। हरियाणा सरकार द्वारा राजस्व विभाग की सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नागरिक हेल्पडेस्क की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य पंजीकरण एवं अन्य राजस्व सेवाओं से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना तथा अनियमितताओं पर रोक लगाना है।
उपाायुक्त अखिल पिलाानी ने बताया कि यह नागरिक हेल्पडेस्क एक सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा, जहां जिला नूंह सहित पूरे प्रदेश के नागरिक तहसीलों में टोकन अनुमोदन में देरी, ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली में तकनीकी खामियां, पेपरलेस पंजीकरण से जुड़ी समस्याएं, भ्रष्टाचार, अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न तथा संपत्ति पंजीकरण से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करवा सकेंगे।
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दो माध्यमों से कर सकते हैं संपर्क:
नागरिक हेल्पडेस्क से संपर्क करने के लिए निर्धारित लैंडलाइन नंबर 0172-2711693 पर कॉल कर सकते हैं या आधिकारिक ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यह हेल्पडेस्क सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्य करेगा। शिकायत दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर पर एक यूनिक शिकायत नंबर भेजा जाएगा, जिससे वे अपनी शिकायत की स्थिति को रीयल-टाइम में ट्रैक कर सकेंगे।
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समय-सीमा में समाधान से बढ़ेगी जवाबदेही:
पंजीकरण टोकन पांच दिनों के भीतर अनुमोदित नहीं होता है, तो नागरिक हेल्पडेस्क के माध्यम से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। टोकन अनुमोदन के बाद आवेदक को दस दिनों के भीतर अपॉइंटमेंट बुक करना अनिवार्य होगा, अन्यथा टोकन स्वतः रद्द हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, अपॉइंटमेंट के बाद बीस दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करना भी आवश्यक होगा, अन्यथा टोकन निरस्त कर दिया जाएगा।
48 घंटे में शिकायत निवारण अनिवार्य: हेल्पडेस्क पर दर्ज सभी शिकायतों का समाधान 48 घंटे के भीतर करना सुनिश्चित किया गया है। इससे लंबित मामलों में कमी आएगी और आमजन को त्वरित राहत मिलेगी।
केंद्रीकृत मॉनिटरिंग से होगी निगरानी : उपायुक्त ने बताया कि शिकायतों की निगरानी के लिए केंद्रीकृत मॉनिटरिंग डैशबोर्ड स्थापित किया गया है, जिससे उच्च अधिकारी रीयल-टाइम में प्रगति की समीक्षा कर सकेंगे और आवश्यकता अनुसार तुरंत हस्तक्षेप कर सकेंगे।
